थापा सरकारको वैधानिकता परीक्षण : मतदानको भिडियो हेर्दै पूर्ण इजलास

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको वैधानिकता परीक्षण गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिँदाको समयको भिडियो हेर्ने भएको छ। विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएपछि निस्किएको विवादमा वैधानिकता परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदातलको पूर्ण इसलासले भिडियो फुटेज अध्ययन गर्ने भएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापा सरकारले विश्वासको मत लिँदाका अवस्थाको भिडियो अध्ययन गर्नेछ। सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्ति (मन्सुरी) ले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ ६ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सभाको अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीलाई समेत मत दिन लगाएर थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएको घोषणा भएको थियो।

यो मुद्दामा सोमबार रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस भएको थियो। मंगलबार प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस हुनेछ। त्यसक्रममा इजलासमै विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानको भिडियो हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा अर्का सदस्य गीता तिमिल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएका थिए। पछि परिणाम भने मन्सुरीले नै घोषणा गरेका थिए। त्यसबेलै एमालेले प्रदेशसभामा खैलाबैला गरेको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मत बराबर भएको अवस्थाबाहेकमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुँदैन। तर गठबन्धन सरकारको दबाबका कारण सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाका पक्षमा ४७ मत पुर्‍याएको थियो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको विश्वासको मत लिनुपर्छ।

यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर थापाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका थिए। तर उनको उक्त नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत थापालाई पदबाट हटाइदिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो। पछि गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पुर्‍याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा उपसभामुख र एमाले सांसदले फेरि अड्को थापिदिएपछि थापाले सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई नै मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत जुटाएको घोषणा गराएका थिए।

यसअघि नै थापा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कामचलाउको हैसियतमा फर्काइदिएको छ। भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बजेट होलिडे छ।