कोशी सरकार वैधानिकताविरुद्धको रिटमा फैसला आउने सम्भावना

काठमाडौं– कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सरकारको वैधानिकताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा आज जवाफी बहस हुने भएकाले सम्भवतः अन्तिम फैसला आउने सम्भावना छ।
सभामुखविहीन प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको हस्ताक्षर गराइनु संविधान प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चमा कोसी सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ लगातार हेर्दाहेर्दैमा राखिँदै आएको छ। आज रिट निवदेक र प्रतिवादी (सरकार)का वकिलको बहसपछि जवाफी बहस हुन लागेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजालसमा कोसीका मुख्यमन्त्री थापा र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङविरुद्धको रिटबारे सर्वोच्चमा एक सातायता निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा मंगलबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापासहितका प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको थियो। यसअघि गत सोमबार निवेदकका तर्फबाट रिट दायर गर्ने एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की पक्षले बहस गरेका थिए।

कोसी सरकारविरुद्धको रिटमाथि गत सोमबारदेखि पूर्ण इजलासमा बहस अघि बढे पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। बुधबार सार्वजनिक बिदाका कारण आज जवाफी बहस हुन लागेको हो।
निवेदक र प्रतिवादीको बहस मंगलबारै सकिएकाले जवाफी बहसपछि आजै आदेश आउने सम्भावना देखिएको हो। न्यायाधीश प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले गत आइतबार उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय दिएकी थियो।

त्यसपछि सोमबारदेखि तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि कार्कीले बहुमत जुटाएका थिए।

प्रदेशसभा सञ्चालन गरेका ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीको मतबाट बहुमत जुटाउन अवैधानिक रहेको दाबीसहित एमालेका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले ६ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातको सक्कल मगाएको थियो भने नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न प्रदेश सरकारलाई रोक लगाएको थियो।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सरकार जोगाउन सभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको हस्ताक्षर लिनुपर्नाको कारणसमेत लिखित रुपमा पेस आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा सरकार गठन, विघटनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाइने कानुनका दफासहित सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिइसकेका छन्।