कोशीमा ढल्यो कांग्रेस सरकार, एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बदर गरी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले ४८ घण्टाको समय दिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको वैधानिकता परीक्षणका क्रममा विश्वासको मत लिँदाको समयको भिडियो समेत हेरेको थियो। विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएपछि विवाद निस्किएको थियो।

सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्ति (मन्सुरी) ले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ ६ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सभाको अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीलाई समेत मत दिन लगाएर थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएको घोषणा भएको थियो।

मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा अर्की सदस्य गीता तिमिल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएका थिए। पछि परिणाम भने मन्सुरीले नै घोषणा गरेका थिए। त्यसबेलै एमालेले प्रदेशसभामा खैलाबैला गरेको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मत बराबर भएको अवस्थाबाहेकमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुँदैन। तर गठबन्धन सरकारको दबाबका कारण सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाका पक्षमा ४७ मत पुर्‍याएको थियो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको विश्वासको मत लिनुपर्छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा।

यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर थापाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका थिए। तर उनको उक्त नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत थापालाई पदबाट हटाइदिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो। पछि गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पुर्‍याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा उपसभामुख र एमाले सांसदले फेरि अड्को थापिदिएपछि थापाले सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई नै मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत जुटाएको घोषणा गराएका थिए।

यसअघि नै थापा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कामचलाउको हैसियतमा फर्काइदिएको छ। भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बजेट होलिडे छ।