कांग्रेस बैठक : देउवाको जानकारी, गगनको विवरण र प्रदेश सभापतिहरूको गनगन

काठमाडौं- साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पास गरेको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक विहिबार बस्यो। कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक २ महिनामा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर साउन २ को बैठक वर्षदिनमा बसेको थियो। सोही कारण महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले वार्षिक क्यालेन्डरमा २ महिनामा बैठक बस्ने विषय समावेश गरेका थिए।

बिहीबारको बैठकको सुरुवातमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ८ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको जानकारी गराएका थिए। उनले मानबहादुर विश्वकर्मा (अर्घाखाँची), अर्जुनप्रसाद जोशी (पर्वत), डा. चन्द्र भण्डारी (गुल्मी), शिवप्रसाद हुमागाई (काभ्रेपलाञ्चोक), किरणराज शर्मा पौडेल (बाग्लुङ), भरतकुमार शाह (रुपन्देही), शारदा पौडेल (कास्की) र अनीलकुमार रुंगटा (पर्सा)लाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको जानकारी गराएका थिए।

त्यसक्रममा उनले केन्द्रीय समितिमा धेरै नेता छुटेको र उनीहरुलाई महासमितिमा समेटेर लैजाने बताए। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही साथीहरूलाई मनोनीत गरिएको छ। ठाउँ कम छ, त्यसैले धेरै साथीहरू छुट्नुभएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘छुटेका नामहरू तपाइँहरूले पनि भन्नुहोला, महासमिति सदस्यमा अरू साथीहरूलाई अटाउँला।’

तर देउवाले केन्द्रीय समिति मनोनित गरेको विषय माथि बैठकमै प्रश्न उठेको छ। गण्डकीका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले यस विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। शर्माले सभापति देउवालाई के आधारमा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनको प्रश्न थियो, ‘आज पनि तपाईं (देउवा) ले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता के हो?, केन्द्रीय सदस्य हुन के-के काम गर्नुपर्छ? के-के काम गरेपछि मात्रै कांग्रेस सदस्य हुन पाइन्छ भन्ने मापदण्ड हुनुपर्दैन?’

उनले केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा विचार पुर्‍याएर मात्रै गर्न आग्रह गरेका थिए।

गगनको प्रगति विवरण
बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो बैठक सम्पन्न भएको मिति साउन १० देखि हालसम्मको प्रगती विवरण पेश गरेका थिए। उनले यो अवधिमा ७० वटा विभाग मध्ये १५ वटा विभागका प्रमुख मनोनित गरिएको बताए। जसमध्ये पनि प्रचार विभाग र अनुशासान विभागलाई मात्र विस्तार गरिएको जानकारी थापाले गराए। अनुशासन विभागले पूर्णता पाएको थापाले जानकारी गराए।

विधानतः विभाग गठनको जिम्मेवारी सभापति देउवाको हो। अघिल्लो बैठकले १५ भदौभित्र विभाग गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। थापाले २० साउन देखि ३० साउनसम्म संगठन सुदृढीकरणका लागि संचालन भएको आन्तरिक विशेष अभियान, पोलिसी ह्याकाथान, बीपी साहित्य महोत्सव लगायतका कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न भएको बताए।

प्रदेश सभापतिहरुको गनगन
कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरुले हरेक बैठकमा भूमिका नदिइएको भन्दै असन्तुष्टी पोख्दै आएका छन्। केन्द्रीय समितिले प्रदेश समितिलाई भूमिका नदिएर पंगु बनाउन खोजेको आरोप हरेक बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुले लगाउने गरेका छन्। नेपाली गण्डकी प्रदेश सभापति शर्माले यसपटक पनि सँधै झैं प्रदेशको भूमिका बारे प्रश्न उठाए। उनले प्रदेश समिति चाहिने हो वा होइन निर्क्योल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह गरे।

कांग्रेसले प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समितिमा आमन्त्रित सदस्यकारुपमा सहभागी गराउँदै आएको छ। सोही कारण शर्मा लगायतका प्रदेश सभापतिहरु असन्तुष्ट छन्। उनले प्रदेश नचाहिने भए खारेज गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे।

‘प्रदेश नचाहिने हो भने खारेज गरियोस्। होइन भने प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा वैधानिक हैसियतसहित आमन्त्रित गरियोस्। भोलि प्रदेशले परिपक्व निर्णय गर्न सकेन भने, गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने अधिकार तपाईंहरुलाई नै छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘प्रदेशअन्तगर्तका निकायका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा राख्नु भएन।’

बैठकमा कोशीका सभापति उद्धव थापा, लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले पनि धारणा राखेका थिए।

शिक्षक आन्दोलनबारे छलफल
बैठकमा शिक्षक आन्दोलनको विषय पनि उठेको छ। बैठकमा उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता थालेको बताए। ‘आजदेखि शिक्षकहरूसँग वार्ता सुरू भएको छ। शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुन्छ, हामीले समस्या समाधान गर्छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘शिक्षक आन्दोलनले उठाएका सवालका सन्दर्भमा सरकारबाट अग्रसरता लिइरहेको छ। समाधान निस्किन्छ।’

शिक्षकहरूको पेसागत अवस्थालाई सुधार र व्यवस्थित गर्न सरकार खुला रहेको बताउँदै ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा कसरी व्यवस्था गरेर समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने बताएका थिए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षा विधेयक अपुरो रहेको बताएका थिए।

‘शिक्षकका र कर्मचारीका मागबारे पनि बोल्नुपर्ने अवस्था छ। परिवर्तनका लागि लडेका शिक्षकले पनि संविधानलाई क्रस गर्ने गरी माग राख्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्।