मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति, आन्दोलन फिर्ता
Untitled
काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितले पैदलै काठमाडौँ आएर गरेको आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
‘मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने विषय सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ।
मिटरब्याजलाई कसुर मानी सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रिया चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन समते सरकार सहमत भएको छ। सहमतिमा संघर्ष समितिका पाँच जना र सरकारी वार्ता टोलीका ५ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा !
संघीयताले बदलेको अर्थतन्त्र: गाउँगाउँमा व्यापारिक केन्द्र, बदलिँदो कर्नाली
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
कस्तो छ आजको मौसम?
धानमा ‘किरा’ले क्षति पुर्याएपछि भोजपुरका किसान चिन्तित
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
साउदीमा हुथी आक्रमणः कच्चा तेलको भाउ बढेर पुग्यो ब्यारेलको ११३ डलर माथि
