रिगल मुद्दा : सरकार, राष्ट्रपति र सञ्चारमाध्यमलाई एकसाथ निर्देश [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई आममाफी दिने राष्ट्रपति निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले पीडक, पीडित, सरकार र राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्‍ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहालाई बदर गर्दै सञ्चार माध्यमलाई परमादेश दिएको हो।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देश गरेको छ।

‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भैनसकेको) अवस्थामा कतिपय विवाद सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसबारे इजलासको ध्यानाकर्षण भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। ‘त्यसैले, विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने,’ आदेशमा भनिएको छ।

सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी लिनु अनिवार्य हुनेसमेत सर्वोच्चको व्याख्या छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरूको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित नरहने र फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हकमा अन्तर्निहित रहने व्याख्या गरेको छ।

पीडितको हक संरक्षित रहने गरी, सहमति/ मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र माफी र कैद कट्टा गर्न सकिने व्याख्यासमेत गरिदिएको छ। यसले कैद मिनाहा वा माफी गर्दा पीडित पक्षको राय लिनुपर्ने नजिर पनि स्थापित गराइदिएको छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरूको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन: सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हकमा अन्तर्निहित रहन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न नमिल्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ।