काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलको निर्णयमा बन्द गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। नेपाल संवत् ११४४ को अवसरमा काठमाडौंको बसन्तुपरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अगाडि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई रोक्न टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको दाबी गरेका हुन्।
‘समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अगाडि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई के गरी रोक्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल पछि, देश भित्रका सबै राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी समेत सबैको लामो बहसको सहमतिपछि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र विकसित देशहरुले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक एकतालाई खलबल पार्नबाट बचाउने उद्देश्यले गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयप्रति केहीले चित्त दुखाएको उल्लेख गरेका दाहालले यसबारे थप बहस हुने बताए। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि कात्तिक १७ गते टिकटकका प्रतिनिधिलाई सिंहदरवारमा बोलाएर गैरकानूनी सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टिकटकमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरुको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको आग्रह थियो। तर त्यसबेला टिकटकका प्रतिनिधिले कस्तो जवाफ दिए भन्नेबार सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले टिकटकमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गैरकानूनी सामग्री स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सिंगापुरस्थित टिकटकको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भएको बताएका थिए।
‘जिम्मेवार नागरिकको रुपमा कानुनसम्मत शिक्षामूलक र सामाजिक सद्भाव नविगार्ने सामग्री मात्र प्रकाशन, प्रसारण गरी असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न र गैरकानुनी कार्य गरेवापत हुने कानूनी कारबाहीबाट बच्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ,’ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।


