सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासविरुद्ध उभियो संयुक्त इजलास

काठमाडौँ-   पोखरा-१ स्थित बतासे लाम्पाटो र निबुवाघारी जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासका फैसलाविरुद्ध हुने गरी नयाँ फैसला गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले २०८० वैशाख २० गते सर्वोच्चका चारवटा पूर्ण इजलास र दुई वटा समानान्तर (संयुक्त) इजलासका फैसलालाई काट्ने गरी गरेको फैसला विवादित बन्न पुगेको हो। यद्यपि यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छैन।

७० वर्षदेखि तहतहको अदालतमा बारम्बार घुमिरहेको पोखराका गोपालभुषण पराजुलीको बतासे लाम्पाटो र निबुवाघारीको जग्गा विवादमा रेग्मी र माथेमाको संयुक्त इजलासले अन्तिम र अकाट्य मानिने आदेशसमेत उल्टाएको हो। सर्वोच्चका समानान्तर (तत्कालीन) र पूर्ण इजलासले गरेका फैसला उल्टाउँदै रेग्मी र माथेको  इजलासले कास्की जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पोखराका पुराना फैसलालाई सदर गरिदिएको हो।

यस जग्गा प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद वलीले २०७१ माघ १९ गते गरेको फैसलाले सर्वोच्चका पूर्वफैसला नै उल्टाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला नै जिल्लाले उल्टाइदिएपछि यो फैसलाले न्यायिक इतिहासमै पहिलो नजिर बनाएको थियो।

कास्की जिल्ला अदालतले २०७१ मा गरेको फैसलामा विस २०१० सालमा दाजुभाइको विवादपछि ‘जग्गाको हक नछोडी’ अदालतमा गरिएको मिलापत्रमा आयस्ता सामूहिक र धार्मिक कार्यमा लगाउने भन्ने आशयलाई घुमाएर उक्त जग्गा सार्वजनिक नै हुने फैसला गरिएको थियो। सोही फैसलामा वि.स. २०३३ सालमा नापी हुँदा जग्गामा झगडिया जनाइ पाउँ भनी गोपालभुषणका बुवा (मदनभुषण)ले वि.स. २०३२ देखि पटकपटक कास्की मालमा दर्ता गराएको प्रमाणित निवेदनसमेत नहेरी ‘झगडिया किन नजनाएको’ भन्नेसम्मका प्रश्न गरी यो फैसलाले जग्गालाई सार्वजनिक भनेको थियो।

वि. स. २०११ मै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नेपाल आएको बेलायती मिसनका डाक्टर ओहलेन मिसलाई बहाल कबुलियतनामा गरी साइनिङ हस्पिटल खोल्न पुरै जग्गा पराजुली परिवारले बहालमा लगाएको थियो। उक्त प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्दै कास्की अदालतको २०७१ को फैसलाले ‘निरीक्षण गर्दा हस्पिटल देखिएको भन्दै उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको’ जिकिर गरेको थियो। तर कास्की जिल्ला अदालतले नै २०६३ सालमा आदेश गरी जग्गाधनी (गोपालभुषण पराजुली)लाई वि.स. २०१५ सालदेखि २०२० सालसम्मको बक्यौता बहाल रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको चल्ती खातामार्फत साइनिङ हस्पिटलबाट भुक्तानी गराएको थियो।

उक्त जग्गा वि. सं. १८७७ मा राजा राजेन्द्रले रत्नाखर पराजुलीलाई विर्तामा दिएका थिए। त्यसपछि पराजुली परिवारले लगातार भोगचलन गर्दै आएको जग्गा वि.स. २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा रत्नाखरका नाती जीवनाथ पराजुलीको नाममा देखिएको थियो। जीवनाथले आफ्ना श्रीमती र दुई छोराहरूलाई २०११ मा बन्डापत्र पारित गरी अंशबन्डा गरिदिएका थिए।

यो जग्गामा विभिन्न तहका अदालत हुँदै यो मुद्दा २०२६ सालमा सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश बब्बरप्रसाद सिंह र नयनबहादुर खत्रीको डिभिजन बेन्चले आदेश गरी गोपालभुषणका बाजे (जीवनाथ)ले अंशबण्डा गर्दाको बखत वि.स.२०११ सालको पारित भएको बण्डापत्र माग गरेको थियो। यस्तै सोही बेन्चले २०१९ सालको निजका बुवा (मदनभुषण)ले पाएको ‘नम्बरी दर्ता’को प्रमाणसमेत मालबाट माग गरी सोही आधारमा २०२७ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यो जग्गा सार्वजनिक नभई व्यक्तिको भएको ठहर गरेको थियो। यस्तै उक्त फैसलाले तल्लो अदालतलाई टुंगो लगाउन निर्देशित फैसला पठाए पश्चात् तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराले जग्गा मदनभुषणको हुने भनी अन्तिम टुंगो लगाएको थियो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीयको सो फैसलामा वि. स. २०१९ मा गरेको अञ्चलाधीशले गरेको जग्गा सार्वजनिक हुने भन्ने लिखित आदेशसमेत बदर गरेको थियो।

वि. स. २०१९ मा अञ्चलाधीशको लिखित आदेशपछि अञ्चलाधीशको मुद्दा आफैँ लड्नू भनी मदनभूषणलाई वि.स २०२० मा हकवाला भैयादले जग्गाको हक छोडेका थिए। उक्त छोडपत्र विपरीत हकवाला भैयादहरूले २०३४ सालमा आफूहरूको पनि हक कायम गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराए। यो मुद्दा तहतह हुँदै सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितको संयुक्त इजलासले २०६२ साल असोज ९ गते यो जग्गा गोपालभुषण पराजुलीको एकलौटी हुने ठहर गरिदियो। यसपश्चात पुनरवलोकनको लागि फरकफरक व्यक्तिबाट पेस भएका निवेदन उपर न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर र ताहिर अलि अन्सारीको चार वटा छुट्टाछुट्टै पूर्ण इजलास बसी सम्पतिको हक गोपालभुषण पराजुलीको एकलौटी रहेको ठहर गरी अन्तिम र अकाट्य आदेश गरेका थिए।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता देवी भट्टराईका अनुसार समयक्रमम देखिएका थप प्रमाणहरुमा आधारित भइ मातहतका अदालतबाट उपल्लो अदालतका फैसला उल्टिनु अस्वाभाविक होइन। तर, यस मुद्दाको उल्टी फैसलामा कुनै थप ठोसप्रमाण बिना बारम्बार सर्वोच्च पुगी उपल्लो इजलासले नै अन्तिम गरेका फैसला तल्लो इजलासले उल्टाउनु न्यायिक इतिहासमा गलत सावित हुने भट्टराईको भनाइ छ। मुद्दामा पुन: पुनरावलोकन हुने बाटो न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ (ङ)ले बन्द गरिसकेकोले यो संवेदनशीलता महसुस नगरी पूर्ण इजलासका आदेश संयुक्त इजलासबाटै बदर गर्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताउँछन्। सरर्सती हेर्दा यो विषयमा पूर्ण इजलासले पहिले नै बोलिसकेको हुँदा पूर्णमै लगेर अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका जग्गाधनी गोपालभुषण पराजुलीले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक इतिहासमा विचलन ल्याउने दाबी गर्छन्। पूर्ण इजलासको फैसला संयुक्तले काट्न नमिल्ने हुँदा आफ्नो पूर्णकै फैसलाको ‘ग्राभिटी’ बढी हुने र वि.स. २०१९ सालको आफ्नो नम्बरी दर्ता कसैले खारेज गर्न माग गर्न नसकेको अवस्थामा सो दर्ता कायम रहिराख्ने हुँदा आफूले जग्गाको निश्चिन्त भोगचलन सुरु गर्ने जग्गाधनी पराजुली बताए।

वि.स. १८७७ मा राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले गोपालभूषणका जिजुहजुरबुवालाई विर्तामा दिएको जग्गाबाटै पुरानो टुँडिखेल राख्न ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पनमार्फत र ३९ रोपनी राष्ट्रिय मावि बनाउन दानपत्र गरी जग्गाधनीले नै जग्गा सार्वजनिक गरिदिएका थिए। बिर्ताभित्रको बाँकी जग्गा पराजुली परिवारकै भएको २००२ सालको घरदर मुचुल्का, २०११ सालको पारित बण्डापत्र र २०१९ सालको नम्बरी दर्ताले समेत पुष्टि गरिसकेको छ।