मिटरब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश, ३९ जिल्लामा समस्या छैन

काठमाडौँ- अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी केन्द्र भएर अनुचित लेनदेन भएको बताएको छ। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले समस्या सुल्झिएका २९ जिल्लासहित ३९ जिल्लामा समस्या नभएको जानकारी दिए।

सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अनुसार २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका आयोगले जनाएको छ। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।

हालसम्म पीडित र साहु बीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँअसुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपियाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपियाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।

यसबीच २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्गो लगाउने छन्। संसद्ले यस सम्बन्धी कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।