व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौँको कानुन खारेज

काठमाडौँ- व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै महानगरपालिकाको कानुन बदर गरिदिएको हो।

सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो।

महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक भवनहरू रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

‘निजी स्वामित्वका घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनहरूमा भएको पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत ती घरजग्गा वा व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन पाउने वा नपाउने, उठाउँदा के कति उठाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखियो। यस्ता शर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र कमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।