किन रोक्नुपर्‍यो टेरामक्स प्रविधिको काम? लेखाले देखायो १५ कारण

काठमाडौँ- सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधिको सबै काम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार भएको समितिको छलफलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

‘कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको अभावमा नीतिगतरुपमा स्पष्ट हुन नसकेकोलगायत खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यो प्रविधि खरिदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न/नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ सभापति पोखरेलले भने।

समितिले ३० दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको यो प्रविधि सुरूदेखि नै विवादमा छ। यसका विषयमा अध्ययन गर्न पनि समितिले अख्तियारलाई निर्देश गरेको छ।

‘यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुनेगरी कार्यसम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समिति निर्देश गर्दछ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने।

लेखासमितिको गत असोज २६ गतेको बैठकले यो प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा समितिमा भएको विस्तृत छलफलबाट यो प्रणाली खरिदका क्रममा विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।

टेरामक्स प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनकुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो सो सम्बन्धमा सबै कागजात उपलब्ध नभएको समितिले बताएको छ। त्यस्तै ठेक्काका लागि अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ।

रोक्का गर्न समितिले देखाएका १५ आधार
१‍. टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अध्ययन प्रस्ताव, नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन। लेखा समितिलाई मूल सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराएको अवस्था छ।

२. भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ। सिद्धान्त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन? कुन विधिबाट बजेट स्वीकृति भयो? यो प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी को-को हुन्?

३. राजस्व बढ्ने आधार के के हुन् ? कसरी नाफा पुग्ने हो ? उल्लेख भएको पाइँदैन।

४. यो प्रविधि टेलिकम कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छ। यस्तो अवस्थामा यिनै निकायलाई नियमन गर्ने संस्थालाई किन आवश्‍यक पर्‍यो? उल्लेख भएको पाइँदैन।

५. यस प्रणालीमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि के छन् उल्लेख भएको पाइँदैन।

६. सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेशको पालाना भएको देखिएन। आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय गरेको देखिएन।

७. नागरिकको गोपनियता भंग गर्ने वा अपराध अनुसन्धानमा कम गर्न सहयोग गर्ने? नियामक निकायले के-केमा भूमिका खेल्छ? उल्लेख भएको पाइएन।

८. ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । पछि उनै व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीको प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ। शर्तहरू टेण्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिएको छ। तत्कालीन मन्त्रीका सचिवायलयमा रहेका कर्मचारी नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापनमा रहेको देखिएको छ। लागत आधार बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग संलग्न भएको देखिएको छ। औचित्य नखुलाइ अत्यान्तै बढी लागत अनुमान गरेको देखिएको छ। इराकमा यही कम्पनी यही प्रविधि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराएकोमा यहाँ महँगो लिएको देखिएको छ।

९. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भनि प्राधिकरणले रद्द गरेको देखिन्छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखिन्छ।

१०. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा अपरेटर र सातवटा गेट वेको एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डेटा क्याप्चर गर्ने गरी गरेको तर सम्झौता गर्दा दुई वटा अपरेटरमा सीमित भएको देखिन्छ। यो अनुसार मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन।

११. यो प्रणालीको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नु पर्ने देखिन्छ। सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छलिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सम्झौता डलरमा गरिएको छ। स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयमा हुने परिवर्तन र बजार भाउको आधारमा ५० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ।

१२. लेवनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनि राखेको देखिएको छ। केही भुक्तानी दुवैमा गरेको देखिन्छ। बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने देखिएको छैन।

१३. ठेक्का प्रक्रियामा इविडिङ गर्नु अनिवार्य हो। तर यो प्रक्रियामा इविडिङ गरेको देखिँदैन।

१४. विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरेका सामानको प्रश्न उठाएर अनुसन्धान को लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ। आयातित सामान भन्सारमा सम्बन्धित कार्यालयको भएर पनि भन्सार छुटाउन प्राधिकरण लागेको देखिएको छ।

१५. विदेशी भुक्तानी दिनु पर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनु पर्ने हो। तर नबिल बैंकबाट गरिएको भुक्तानीमा स्वीकृति देखिएको छैन।