व्यक्तिगत पहिचान खुलाइदिएको भन्दै ६ पेजविरुद्ध उजुरी, ५ वर्ष कैद सजाय माग

काठमाडौँ- आफ्नो ईच्छाविपरीत व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको आरोपमा एक महिलाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी छन्। ६ वटा सामाजिक सञ्जालका पेजको नाम उल्लेख गर्दै ती महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन्।

ती महिलाको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी पहिचान खुलाउने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको एसपी पशुपतिकुमार रायले जानकारी दिए। ‘संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन हामी अनुसन्धानमा छौँ,’ उनले भने। प्रहरीले आरोपित व्यक्ति र उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखेको छ।

ती महिलाले वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुर (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४) को दफा २९४, दफा २९८ समेत र कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ समेत बमोजिम कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएकी हुन्।

पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐनले विभिन्न अपराधबाट पीडित भएकाहरूको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ।