‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, दुई जनालाई कैद

काठमाडौँ- मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रालाई वितरण गर्न किनिएका साइकलमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ।

विशेष अदालतले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित दुई जनालाई कैद सजाय सुनाएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।

विेशेषका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार अदालतले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र सीडीई भगवान झा दोषी ठहर भएका हुन्।

उनीहरूलाई कैद र जरिमाना तोकेको हो। उनीहरूलाई तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सुनाएको उपरजिस्ट्रार कार्कीले बताए।
यसमा आरोपित ६ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साउन १८ गते १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै ८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साइकल खरिद गरेको थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले साइकल वितरणले शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्ने तथा अभिभावक पनि छोरी पढाउनेतर्फ अग्रसर हुने निष्कर्षका साथ कक्षा ८ मा पढ्ने प्रदेशभरका छात्रालाई साइकल दिने निर्णय गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो। दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य भने फरक छ।

पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो। दोस्रो पटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकल खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। अघिल्लोको तुलनामा दोस्रो पटक २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्चेको कार्यालयले जनाएको छ।

साइकल खरिद गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पछि आपूर्तिकर्ता भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरिद गरेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रदेशका छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि यो अभियान २०७५ माघ १ गतेदेखि सञ्चालन भएको हो।