नेपाल क्लिक्स
गोदावरी (कैलाली)- कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ। कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ। अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन्।
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका ५ स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।
नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलको गुनासो छ।
उनले सीमित स्रोत साधन तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म झण्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५ सय ३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको बताए। प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए। कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उनले बताए।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने दक्ष प्राविधिकको माग गरिएकाले सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहले प्राविधिक अभाव देखाएर जग्गाको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा १ लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्याङ्क छ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले १ लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले ८ हजार ९ सय ७३ तथा ११ हजार १ सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।
जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका ५ हजारसहित १ लाख ३५ हजार ७ सय १ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर (एक लाख ४० हजार कित्ता) जमिनको नापनक्सा भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि १ वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको कामसक्ने लक्ष्य राखेको आयोगका अध्यक्ष उाध्यायले जानकारी दिए।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
तिहार बिदामा मुस्ताङ घुम्ने पर्यटक बढ्दै
मुस्ताङ: तिहार बिदाका अवसरमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। तिहारको अघि र पछि लामो सरकारी बिदा परेकाले मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेका हुुन्।
यस...
भोटे कुकुर: भेँडा बाख्राका रक्षक, गोठालाका सारथी
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङका हिमबहादुर छन्त्यालको गोठमा पाँच वटा कुकुर छन्। बीस वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रोजगारी गरेर फर्किनुभएका ५० वर्षीय छन्त्यालले...
तिहारका लागि इन्द्रचोक असनमा किनमेल गर्नेहरूको भिड (फोटो)
तिहारको रौनकसँगै काठमाडौंका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र असन र इन्द्रचोकमा किनमेल गर्नेहरूको बाक्लो भीड लागेको छ।
असन र इन्द्रचोक क्षेत्रमा तिहारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सर्वसाधारणको...
तिहार कुर्दैन मखमली माला, भदौदेखि नै विदेश निर्यात
तिहार नजिकिएपछि बजारमा फूल तथा मालाको कारोबार बढ्न थाल्छ। तिहारमा विशेषगरी सयपत्री र मखमली फूलको माग बढी हुने गर्छ। चाडपर्वमा हुने मागलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका किसानहरू मखमली तथा...
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत: श्रमिकको ज्याला खातामा, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
कार्यविधिअनुसार निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ।
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
सानो सुरुवात, ठूलो उडान: माधवको फुटपाथको संघर्षदेखि ‘तुफानी’ सफलतासम्म
कुनै समय फुटपाथमा कपडा बेच्ने नेपालले यो साम्राज्य कसरी खडा गरे? शून्यबाट सुरु भएको उनको व्यावसायिक उडानपछाडि के कस्ता संघर्ष र हण्डर–ठक्करहरू छन्?
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
ऋणको माग सुस्त हुँदा पनि बैंकहरूको नाफा कसरी बढ्यो ४५ प्रतिशत?
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजनिङ) घट्नु, कर्जा असूलीमा सुधार आउनु र ब्याज आम्दानी तथा निक्षेपको लागतमा आएको परिवर्तनले नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ।
