राजस्वका लागि प्राकृतिक तालको दोहन, सङ्कटमा सिमसार

काठमाडौँ- आज ‘विश्व सिमसार दिवस’। ‘सिमसारः मानव हितको आधार’ नाराका साथ मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ।

 मानवद्वारा भइरहेको चरम दोहनका कारण पृथ्वी, मानव, जलचर जीव तथा वन्यजन्तुका लागि महत्वपूर्ण मानिने सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको छ।  पछिल्ला समय राज्यका निकायबाटै पनि सिमसार मास्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ।

देशमा संघीयता आएपछि स्थानीय तहले राजस्व आम्दानीका नाममा प्राकृतिक ताल अध्ययन बिना नै धमाधम ठेकेदारको जिम्मा लगाएका छन्। जसका कारण सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको हो।  

सिमसार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कैलाली जिल्लामा प्राकृतिक तालहरूको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सिमसार क्षेत्रमा असर परेको छ। सिमसार संरक्षणकर्मी एवं चराविद् हिरूलाल डङ्गौरा कैलालीका तालतलैया र सिमसार क्षेत्रको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार वसन्ता कोरिडोरमा रहेका प्राकृतिक ताल सुक्खा नलाग्दै सुकिसकेका छन्। माछापालनका लागि प्राकृतिक ताल सुकाउने, जथाभाबी खन्नेलगायत समस्याले सिमसार क्षेत्र सकिँदै गइरहेको उनको बुझाइ छ।

दलदलयुक्त तालतलैया, जलाशय, छोरलहियालगायतलाई सिमसार क्षेत्र भनिन्छ। सिमसारमाथि जलीय प्राणी, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीको मात्रै नभई मानव अस्तित्व निर्भर रहेको छ। कैयौँ ठुला सिमसार सुकिसकेका छन्। 

विश्वव्यापी रूपमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सिमसार महासन्धि (रामसार महासन्धि) सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा भएको थियो। रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको दिन फेब्रुअरी २ तारिखलाई स्मरण गर्दै विश्व सिमसार दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। सम्मेलनको खास उद्देश्य सिमसार क्षेत्रका जलपक्षीको संरक्षण गर्नु थियो।

रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति वा पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ। हालसम्म यसमा आबद्ध देशको सङ्ख्या एक सय ७२ पुगेको छ। साथै दुई हजार चार सय २२ सिमसार रामसारको सूचीमा सूचीकृत छन्।

सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरेर सन् १९८८ अप्रिल १७ देखि रामसार महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको हो। सन्धिको पक्षधर भएकाले नेपाल सिमसार संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा प्रतिबद्ध छ।