नेतालाई गाडी बाँड्न कोशीले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ- नेताहरूलाई गाडी बाँड्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले कोशी सरकारको उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटमाथि बुधवारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बताए।

कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कोशी प्रदेशका प्रमुखले गत माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए।

अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)लाई प्रतिस्थापन गर्दै त्यसमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि पदाधिकारीमा समावेश गराएको थियो।

उक्त अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने निहित उद्देश्य राखेको र उक्त निर्णय संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख को परिभाषालाई प्रयोजनविहीन पार्नु संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ।

अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।

अध्यादेशअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेत, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने व्यवस्था थियो।

अध्यादेश आएपछि अब प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेतालाई पनि थप गरिएको छ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला, जसपा नेता निर्मला लिम्बूले गाडी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले पिएसओसहितको गाडी सुविधा र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले गाडी सुविधा सुरक्षाको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा लिइरहेका छन्।