ओली सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले लगायो ब्रेक, गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्दै जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्णय २०७८ साल वैशाख १३ गते भएको थियो। टी इस्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त निर्णय अवसंवधानिक गरेको दाबी गर्दै खारेजीका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त निवेदनमाथि सुनुसवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो। यो सँगै अब टी इस्टेट जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन।

झापा जिल्लामा महेन्द्र राजमार्गसँगै टाँसिएको इस्टेटका जग्गा महँगो मूल्यमा बेचेर सस्तो ठाउँमा किन्ने दिने गरी प्रपञ्च रचिएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै अब त्यो काम पूरा नहुने भएको छ। यसरी टीइस्टेटका जग्गामा कमिसनको खेल खेलिएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध भएको थियो।