काठमाडौँ- उपप्रधनमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पुगेर उनले अदालतसँगको असन्तुष्टि पोखेका थिए।
अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा पहिलो भएकोसमेत उनको जिकिर छ।
‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेउ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो,’ गृहमन्त्रीको जिकिर छ।
अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका उनले सम्मान भने रहिरहेको बताएका थिए।


