कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन : सांसद सुवाल

काठमाडौँ- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवाललाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको कृषिलाई प्राथमिकता नदिए देश बन्दैन भन्ने लाग्छ।

आफूले पटक–पटक किसान र कृषिजन्य विषयमा सदनमा आवाज उठाउने गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा उनलाई दुःख महसुुस हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि सांसदले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा गरेको खबरदारीलाई सरकारले ध्यान नदिएको उनको अनुभव छ।

‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन जरुरी छ’, सांसद सुवालले भने, ‘अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण मतहले आगामी बजेटको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा ऊर्जा, सूचना प्रविधिलाई उच्च महत्व दिइने भनिएको छ, तर कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन ? अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भनेको कृषि क्षेत्र भए पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन, कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन।’ सांसद सुवाललाई बहुदल र गणतन्त्रमा देशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर भएको जस्तो लाग्छ। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमात्र होइन, देशबाट युवाको बढ्दो पलायनमा पनि कमी आउने उनको भनाइ छ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका उद्यम, व्यवसायको उत्थान र विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। युवाको विदेश पलायनलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ राज्य। उनीहरूमा बढेको निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना खोई ?’ उनले भने।

सांसद सुवाललाई जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका साथै देशभरका समस्या र देशको भूमिको रक्षाका लागि बोल्ने गरेको र आफूले उठाएका सवालमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता निकै खुसी भएको लाग्छ। ‘मेरा मतदाता मसँग खुसी छन्। मैले मतदाता र देशभरका जनताको समस्याका कुरा उठाउने गर्छु’, सांसद सुवालले भने, ‘नेपाली जनताको समस्या एउटै हो, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सवाल, दुःखमा साथ दिनुपर्छ।’

सदनमा जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ। ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले चुनेर पठाएको हो, समस्यामा साथ दिन पठाएका हुन्’, नेता सुवालले भने, ‘जनताको प्रतिनिधिले जनताका समस्याको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माण आदिका बारेमा सवाल राख्छन्, सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’

सांसद सुवाललाई संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय वा समय माग गरेर कुरा राखिएको कुरालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिने गरेकोप्रति दुःख लाग्छ। संसदीय अभ्यास नै कमजोर भएको जस्तो लाग्छ। ‘जनताको प्रतिनिधिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवाल लिएर सदनमा आउँछौँ, तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर नै आउँदैन, यो संसदीय अभ्यास नै गलत भयो’, सांसद सुवालले भने, ‘सदन संसदीय व्यवस्थानुसार चलेन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डामात्रै भयो।’

देशमा फरक राजनीतिक दल र विचारधारा भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र विदेश मामिलामा सबैको सोच एउटै भएकोप्रति अनौठो लाग्छ। ‘प्रजातन्त्रवादी विचार राख्ने र कम्युनिष्ट विचार राख्नेको अर्थतन्त्रको आधार एउटै कसरी हुनसक्छ ?’ प्रश्नको शैलीमा उनले भने, ‘संसारमा फरक छ, तर त्यस्तो नेपालमा भएन, आज अर्थमन्त्री डा महतले आगामी आवको बजेट प्रस्तावमा निजीकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुभयो।’ उनलाई अर्थतन्त्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको केही फरक धारणा नभएको जस्तो लाग्छ। उनले थपे, ‘विदेशी पुँजी ल्याउने र देशलाई कमजोर बनाउने, सबैको नीति यस्तै छ, विदेश मामिलामा पनि उस्तै छ, नेपाल भारतको खुला सिमाना जनताले दुःख पाइरहेका छन्, मिचिएको भूमिको नक्सा सच्चियो तर कार्यान्वयनमा आएन।’

नेमकिपालाई सत्तामोह नभएको र देश तथा जनताको रक्षाका लागि काम गर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रखर प्रतिपक्ष हो हाम्रो पार्टी। सरकारमा गएकालाई गल्ती नगर्नु भनेर खबरदारी गर्छौँ, हामीलाई सत्तामोह छैन, देश र जनताको हितविपरीत नलाग्नु भनेर सत्ताधारीलाई सचेत गराउँछौँ’, संसद्मा सदा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद सुवालले भने, ‘बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ, प्रजातन्त्र भनेको बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्नेजस्तो हुनु हुँदैन, बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राख्दा त बाघले खाइहाल्छ नि।’

कुराकानी गर्दा उनी पटक–पटक संसद्मा उठाएका विषयलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकोप्रति आक्रोश पोख्थे। ‘जनताको प्रतिनिधिको कुरा किन सुनुवाइ हुँदैन ? अहिले संसदीय व्यवस्थानुसार संसद् चलेकोजस्तो मलाई लाग्दैन। देशको नेतृत्व गर्नेसँग देश विकासको खाका नै भएन’, सांसद सुवालले भने, ‘नीति कार्यक्रम एउटा हुन्छ, बजेट अर्को देखिन्छ, केही तादाम्यता छैन, प्राथमिकता के हो ? केही थाहा हुँदैन, सरकारमा जाने पार्टीले विकासको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ।’