काठमाडौँ- ‘लिभिङ टुगेदर’लाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध भइरहेको तर वैधानिकता र कानुन अभावमा त्यसले थुप्रै समस्या निम्तिएको जिकिर गर्दै कानुन बनाउन माग गरेकी हुन्। भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चले यही चैत ४ गतेका निम्ति पेसी तोकेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यससम्बन्धी कानुन नै आवश्यक देखिएको रिटमा उल्लेख छ।


