‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव

गोदावरी (कैलाली)- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अपुग भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशालयले जनाएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सो कार्यक्रमका लागि रु पाँच लाखमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले उद्योग कार्यक्रममा लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी यशोदा बोहराले बताए। उनले उद्योग दर्ता गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कार्यक्रमका लागि कार्यालयले सूचना जारी गरी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आवेदन सङ्कलनको काम गरिरहेको बताए। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्कलन भएका आवेदनबाट अनुदानका लागि छनोट गर्ने जनाएको छ।

‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रस्ताव आह्वान गरी निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेकाले छनोटमा परेका उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ।

विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योगीले प्रविधि तथा अन्य अनुदानप्राप्त नगरेका उद्योगीलाई प्रविधि खरिदमा अनुदान दिइने कार्यालयले जनाएको छ। रु पाँच लाखलाई नौ भागमा बाँड्नुपर्ने भएकाले छनोट भएका उद्योगीलाई दामासाहीले रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उद्योगीले प्रविधि खरिदमा २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ। अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने काम अघि बढाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ। निर्देशनालयमा अनुदानका लागि पेस भएका प्रस्तावमा ६० प्रतिशतभन्दा कम आएमा छनोट नहुने र छनोटका लागि ६० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।

निर्देशनालयको कार्यविधिअनुसार ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त गर्न कार्यालयमा कम्तीमा तीनवटा प्रस्ताव पेस हुनुपर्नेछ। कार्यक्रमका लागि बढी प्रस्ताव पेस भएमा निर्देशनालयले छनोट गरी प्रतिउद्योगीलाई सो रकमबाट बाँडफाँट गरेर अनुदान दिइने कार्यालयको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रविधि खरिदका लागि अनुदानस्वरुप रकम उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले जनाएको छ।

यसैगरी, निर्देशनालयले प्रदेशमा प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड बजेट विनयोजन गरिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा सञ्चालित ३० वटा उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराले जानकारी दिए।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ५० लाख पुँजी भएका ठूला तथा रु १० देखि २५ लाख पुँजी भएका मझौला उद्योगले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले निर्देशनालयका लागि चालु आव २०८०÷८१ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु छ करोड बजेट विनियोज गरेको जनाइएको छ।