काठमाडौँ- प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकर मिच्न सीडीओलाई दिएको निर्देशनबाट गृहमन्त्रालय पछि हटेको छ।
आमसञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र सच्याए गृहमन्त्रालयले आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको हो।
यस अघि ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्र पठाएर अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने निर्णय गरेको थियो।
परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।



