काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापीरूपमा आज जटिल समस्याका रूपमा रहेको र यसबाट पृथ्वीको पर्यावरण चक्रमै गम्भीर क्षति पुगिरहेको चर्चा गरिएको छ।
नेपालजस्ता अग्ला हिमश्रृङ्खलाको काखमा रहेको भूपरिवेष्टितदेखि माल्दिभ्सजस्ता जलवेष्टित देशसमेत जलवायु परिवर्तनको असरबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित रहेको बताइएको छ। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा ‘जलवायु परिवर्तन र यसले नेपालको सुरक्षामा पार्ने प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य मुलुकभन्दा बढी अनुभव गरिएको बताए।
उनले भने, ‘हिमाल दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको स्वच्छ पानीको भण्डार हो, तर आज जलवायु परिवर्तनले कालो पत्थर र रित्ता ट्याङ्कीमा परिणत हुने खतरा बढेको छ।’
सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देलले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेकामा नेपालले पनि यस समस्याका कारण ठूलो मूल्य चुकाउन परिरहेको बताए। उनले भने, ‘जुरेको पहिरो, बारा र पर्साको चक्रवात, मेलम्चीको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपका उदाहरणका घटना हुन्।’
जलवायु परिवर्तनको असरबाट देशको आर्थिक, समाजिकलगायत समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै उनले स्रोतको सङ्कुचन, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका घटनाले सामाजिक संरचनालाई नै खलबल्याउने विचार व्यक्त गरे।
कलेजका शिक्षाध्यक्ष तथा उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले सम्पूर्ण विश्व नै तीव्र जलवायु परिवर्तनको चपेटाको असरबाट प्रभावित भइरहेको बताए। उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। जसले हाम्रो जीवनको हरेक पक्ष र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ।’
जलस्रोतविद् दीपक ज्ञावलीले जलवायु परिवर्तनकै कारण हुने चट्याङ लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट मुलुकले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको बताए। जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्र नभई कृषि र अन्य क्षेत्रमा समेत परिरहेको बताउँदै उनले वनस्पतिलगायतका आफ्ना उत्पादनको प्रयोग प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
यसअघि विषय विज्ञका रूपमा डा. धर्मराज उप्रेती, विष्णुप्रसाद पाण्डे, डा वसन्त अधिकारी, डा महेश्वर ढकाल, मधुकर उपाध्याय, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विश्व समुदाय र आन्तरिकरूपमा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय कुनै निकायको मात्र नभई सबैको साझा समस्या रहेकाले संयुक्त प्रयासको खाँचो औँल्याउँदै उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा यसबाट हुनसक्ने खतराप्रति राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
अबको विकास वातावरण, जलवायु, मानव र पशुपंक्षीमैत्री हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तर सम्बन्धलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकार र समाजको एउटै दृष्टिकोण रहनुपर्ने विचार प्रकट गरे।


