सार्वजनिक विद्यालयमा शुल्क नलिन र निजी विद्यालयमा मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रालयको आग्रह
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो।
संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ। सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए।
यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो।
नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन पनि मन्त्रालयलको आग्रह रहेको छ।
यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४० र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ।
विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा भनिएको छ।
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति
काठमाडौँ: आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न विवादपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
बुधबार...
सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा दुई सदस्य थप
काठमाडौँ: सरकारले सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा दुई सदस्य थप गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले आज सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै समितिमा ब्यालिस्टिक र फरेन्सिक हेर्ने गरी प्रहरी...
५ बुँदे मागसहित लघुवित्त पीडितहरू दुई दिनदेखि आमरण अनसनमा
काठमाडौँ: लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले सञ्चालन गरिरहेको लघुवित्त पीडितहरूको सामूहिक आमरण अनशन दोस्रो दिनमा पुगेको छ। काठमाडौँकाे माइतीघरमा जारी आन्दोलनमार्फत...
९ वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कुन–कुन?
काठमाडौँ: सरकारले ९ वटा विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको...
बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रभु बैंककी प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त पक्राउ
काठमाडौँः बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रभु बैंककी प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) रश्मी पन्त पक्राउ परेकी छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कर्जा प्रवाहमा भएको अनियमिततासम्बन्धी...
सिमरामा २ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल ‘अन्नपूर्ण भिस्टा’ बनाउँदै क्याप्टेन रामेश्वर थापा
होटलको हालसम्म १३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। कूल लगानीमा एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण रहेको छ। यसमध्ये ९८ करोड रुपैयाँ लगानी व्यवस्थापन भइसकेको अन्नपूर्ण भिस्टाले जनाएको छ।
उडानको तयारीमा डलर अर्बपति अदानीः धेरै एयरलाइन्स असफल भएको भारतमा चम्किलान्?
अदानीका लागि सफलताको अर्थ सुरुमा बहालवाला दुई कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिनुको सट्टा एक विश्वसनीय तेस्रो शक्ति बन्नु हुन सक्छ। सीमित कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेको यस उद्योगमा सुरुवाती वर्षहरूमा...
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको चुरोट व्यापार बढ्दो, एक वर्षमा साढे ३२ अर्बको कारोबार
सूर्य नेपालले सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश दिँदै आएको छ। यद्यपि, पछिल्ला तीन वर्षदेखि सूर्य नेपालले लाभांश सार्वजनिक गरेको छैन्। सन् २०२२ मा सूर्य नेपालले १० अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश...
मध्यपूर्वमा सैन्य तनावले तेल बजार प्रभावित, विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
अन्तरर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क मानिने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य कारोबारका क्रममा केही समय प्रतिब्यारेल ९५ डलरभन्दा माथि पुगे पनि पछि केही घटेको थियो।
अबको १० वर्षमा पैसाको कुनै महत्त्व रहन्न: एलन मस्क
–सन् २०३६ मा पैसाको कुनै महत्त्व हुनेछैन।
यो भनाइ हो विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्येका एक एलन मस्कको। उनले हालै 'द इकोनोमिस्ट'को पोडकास्टमा यस्तो बताएका हुन्। ज्यानी मिन्टन बेडोजसँगको पोडकास्टमा...
