काठमाडौँ- देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये १५९ वडामा अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु हुन नसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जानकारी दिएको छ।
पञ्जीकरण सप्ताहका अवसरमा युनिसेफ र महिला, कानुन र विकास मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १०९ वडामा इन्टरनेटको पहुच विस्तार नभएको कारण र बाँकी ५० वडामा प्राविधिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण घटना दर्ता हुन नसकेको जानकारी विभागले गराएको हो।
६ हजार ५८४ वडामा अनलाइन माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन थालेको छ। विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले व्यक्तिगत घटना दर्तामा देखा परेका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
विभागले १५ दिनअघि परिपत्र जारी गरेपछि चार दिनमा एकल महिलाका ३६६ सन्तानको जन्मदर्ता भएको उनले जानकारी दिए। गत चैत २१ गते विभागले एकल महिलाका सन्तानले मामलीको थरबाट जन्मदर्ता गराउन सकिने भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो। पछि त्यसमा विरोध भएपछि आमाको थरबाट सन्तानको जन्मदर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सुत्केरी महिलाले ३५ दिनभित्र बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न सक्दैनन्, निजामती सेवामा काम गर्ने महिलाले ९८ दिन त बिदा नै पाउँछन्, यसैले कम्तीमा पनि ९८ दिन जन्म दर्ताका लागि समय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अनुभव छ,’ महानिर्देशक पण्डितले बताए।
विभागका निर्देशक नवराज जैसीले जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता घटना शतप्रतिशत हुने गरी अभियान चलाउन लागिएको जानकारी दिए। सरकारले नेपालमा रहेका शरणार्थीको पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईं सराई) गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
‘अहिले शरणार्थीको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कानुन छैन्। त्यसकारण शरणार्थीहरुको अभिलेख मात्रै राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा शरणार्थीले भोग्नु परेका समस्याहरुमा सरकारको चासो छ।’
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मदर्ता बालबालिकाको मौलिक हक भएकाले ३५ दिनपछि गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।


