काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख जरिमाना गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा कर्जा-निक्षेप (सीडी)अनुपात कायम नगरेको नबिलले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिरेको हो।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म)मा सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो। तर उक्त अवधिमा नबिलको सीडी अनुपात ९०.३७ प्रतिशत पुगेको थियो।
एनबी बैंकलाई प्राप्ती गरेको भन्दै नबिल बैंकले सीडी बापतको जरिवाना छुट पाउन मागदाबी गर्दै आएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले नबिललाई कारबाही गर्दै जरिमाना छुट गर्न अस्वीकार गरेको छ। मर्जर भएको दिनसम्म मात्रै सीडीमा छुट पाउने भन्दै राष्ट्र बैंक जरिमानाबाट पछाडि हटेको थिएन। नबिलले एनबीलाई प्राप्ती गरी २०७९ असार २९ गते एकीकृत कारोबार सुरु भएको थियो।
नियम छलेर कर्जा प्रवाह गरेपछि नबिल बैंकलाई साढे ६ करोड जरिमाना
राष्ट्र बैंकले नियमाकीय कारवाहीमा छुट नहुने बरु त्यसको सट्टामा तरलता अनुपात कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पुस १ गतेबाट २२ प्रतिशत तरलता अनुपात वा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिमाना नहुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो सुविधा नबिलले उपभोग गर्न पाएको छैन।
मौद्रिक नीतिले पुँजी कोष र पुँजीको कोषको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्रबाहेक अन्य ऋणपत्रलाई सीडी गणनामा उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत उक्त नीतिलाई आगामी असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो ऋणपत्र पुँजीकोष वा सीडी मध्ये एकमा मात्रै गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
थप समाचार:


