नियम छलेर कर्जा प्रवाह गरेपछि नबिल बैंकलाई साढे ६ करोड जरिमाना

काठमाडौँ- कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई साढे ६ करोड जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले कर्जा-निक्षेप (सीडी) अनुपात उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै ६ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम जरिमाना गर्ने निर्णय भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘नबिल बैंकले साउन र भदौ महिनामा सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले जरिमाना गराएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।

चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा नबिल बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएकाले बैंकलाई जरिमाना गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले जरिमाना गराएको विषयलाई नबिल बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ। नाम नखुलाउने शर्तमा नबिल बैंक स्रोत भन्छ, ‘कर्जा निक्षेप अनुपात उल्लंघन भएकाले राष्ट्र बैंकले ६ करोड ५० लाख भन्दा बढी रकम जरिमाना गराएको हो।’ साउन र भदौ महिनामा नबिल बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात नाघेर करिब ७७ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

कसरी निकालियो जरिमाना रकम?
एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर (७) को (घ)मा तोकिएको सीमा नाघेको हकमा हर्जाना (जरिमाना) लगाउने व्यवस्था छ। पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याइएको उक्त व्यवस्थामा कुल निक्षेप र तरलता अनुपात २२ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा भने सीडी रेसियो उल्लंघनमा जरिमाना नलगाइने उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाअनुसार हर्जाना रकम कति लाग्ने भन्ने निकाल्नका लागि सूत्र बनाइएको छ। उक्त सूत्रअनुसार प्रत्येक महिनाको औसत कर्जा बक्यौता रकमबाट ९० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम निकाल्नु पर्छ। यसरी आएको अन्तरलाई बैंकदरले गुणन गर्नुपर्छ। आएको गुणनफललाई १०० ले भाग गर्दा वार्षिक हर्जाना रकम निस्कन्छ। उक्त भागफललाई पनि १२ ले भाग गरेपछि मासिक हर्जाना रकम निकालिन्छ। चालु आवको साउन र भदौमा बैँकदर ८.५ प्रतिशत थियो। यसरी हिसाब गर्दा साउन र भदौ महिनामा ३ करोड २५ लाखका दरले रकम आएपछि सोही रकम राष्ट्र बैंकले जरिमाना गराएको हो।

सीडी रेसियो उल्लंघन गर्ने संस्थालाई गरिने जरिमाना रकम निकाल्न प्रयोग गरिने सूत्र (बुँदा नम्बर ७ (घ)मा।

नबिल बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन (साउनदेखि असोजसम्म)मा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। यस अवधिमा उसको औषत सीडी अनुपात ९०.३७ प्रतिशत छ।

यस अवधिमा बैंकले करिब ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको गरेको छ। ३ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको अवस्थामा ४ प्रतिशत रकम बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि राख्नुपर्छ। न्यूनतम १० प्रतिशत रकम सीडी अनुपातका लागि छुट्याउनुपर्नेमा त्यसरी नछुट्याई बढी कर्जा बैंकले प्रवाह गरेको हो।

बैंकले सीआरआरका लागि कायम गर्नुपर्ने १३ अर्ब ३६ करोड र सीडी कायम गर्न ३३ अर्ब ४० करोड गरी कुल ४६ अर्ब  ७६ लाख रुपयाँ तरलता कायम गर्नुपर्ने थियो।  कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नबिलले क्षमताभन्दा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भएको छ।

नबिल बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो बैंक मानिन्छ। तर उसकै कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेपछि राष्ट्र बैंकको बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार २२ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी एलडी (खुद तरल सम्पत्ति र कुल निक्षेपको अनुपात) अर्थात् तरलता कायम गर्ने बैंकलाई सीडी बापतको हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा नबिल बैंकको तरलता अनुपात २२.१३ प्रतिशत थियो। यदि यो व्यवस्था साउन/भदौमा पनि लागू भएको भए राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट नबिल बैंक बच्न सक्थ्यो।

लबिइङ पनि विफल
२०७८ पुस २९ गते नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)सँग प्राप्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नबिल बैंकले गत असार २९ गते एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो। एलडी अनुपात कायम गरेको र एनबीसँग प्राप्ती गरेको आधार प्रस्तुत गर्दै उसले राष्ट्र बैंकसँग हर्जना बापतको रकम छुट पाउनुपर्ने भन्दै ‘लबिइङ’ गरेको स्रोत बताउँछ।

एलडी अनुपात २२ प्रतिशत कायम गर्नका लागि नबिल बैंकका मुख्य लगानीकर्ता चौधरी ग्रुपका विनोद चौधरीसमेतले दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ। एलडी अनुपात कायम गरेर सीडीको जरिमानाबाट बच्नका लागि नबिलका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढंगानासमेतले राष्ट्र बैंकमा ‘लबिइङ’ गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतलाई प्रभाव पारी एलडी अनुपातको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन चौधरीले भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ।

अन्ततः गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल एलडी अनुपात संशोधन गरी पुस १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्षमा उभिएका थिए। एकीकृत निर्देशनमा २२ प्रतिशत एलडीको सीमा कायम गरिएको छ। पुस १ गतेदेखि मात्र उक्त नीति कार्यान्वयनमा आएकाले त्यसअघि सीडी उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना छुट नदिने पक्षमा कार्यकारी निर्देशक ढकाल र गभर्नर उभिएको बताइएको छ।

नबिलकै ‘लबिइङ’का कारण राष्ट्र बैंकले पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी २२ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता अनुपात कायम गरे जरिमाना नलाग्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा घुसाउन सफल भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले अडान नछोडेपछि नबिल हर्जना बुझाउने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ। नबिल बैंकलाई मात्रै होइन, अरु बैंकलाई पनि समान रूपमा नियम लाग्ने भन्दै विभागले छुट दिन नमानेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक।

‘ऐन/नियम/कानुन सबैलाई समान रूपमा लाग्छ। नबिललाई छुट दिएर अन्य बैंकलाई ‘जरिमाना बुझाऊ’ भन्ने नैतिक आधार राष्ट्र बैंकले गुमाउँछ। त्यसैले साउनदेखि पुससम्म सीडी अनुपात कायम नगर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिमाना गराउने पक्षमा राष्ट्र उभिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा नबिलको सीडी अनुपात ८९.७९ प्रतिशत रहेको थियो। उक्त प्रतिवेदन एनबी बैंकलाई प्राप्तिपश्चात संयुक्त रुपमा प्रकाशित गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) अनुपात हटाएर ९० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप (सीडी)अनुपात कायम गर्न एक वर्षको अवधि दिएको थियो।

मौद्रिक नीतिले व्यवस्थाले पुँजी कोष र पुँजीको कोषको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेक अन्य ऋणपत्रलाई सीडी गणनामा उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत उक्त नीतिलाई आगामी असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको प्रतिवेदनमा नै नबिल बैंकको सीडी अनुपातमा दबाब सृजना सुरु भएको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले अडान नछोडेपछि नबिल हर्जना बुझाउने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ। नबिल बैंकलाई मात्रै होइन, अरु बैंकलाई पनि समान रूपमा नियम लाग्ने भन्दै विभागले छुट दिन नमानेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

दोस्रो त्रैमासमा ८९.४९ प्रतिशत कायम भएको नबिल बैंकको तेस्रो त्रैयमासमा भने सीडी अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा उल्लंघन गरेर ९१.४७ पुगेको देखिन्छ। तेस्रो त्रैमासबाट सुरु भएको नबिलको सीडी अनुपातको दबाब एनबी बैंक प्राप्तिपछि थप बढेको देखिन्छ। एनबीको तेस्रो त्रयमासमा करिब ९१.३९ प्रतिशत पुगेको थियो।

असार २९ गते एनबीलाई प्राप्तीपछि बनेको नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्तीसम्बन्धी मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाका कारण सीडी अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाएको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर/प्राप्तीमा जाने वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासिक प्रतिवेदनमा नबिल बैंकको सीडी अनुपात सुधार भएको छ। यस अवधिमा बैंकले ८८.९१ प्रतिशत सीडी कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकको जरिमानाका कारण नबिल बैंकको नाफामा ६ करोड ५० लाख कमी आउनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिलले जरिमाना रकमलाई ‘इम्पेयरमेन्ट चार्ज’ शीर्षकमा राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि नबिल बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सचेत गराएको थियो। पृथ्वीबहादुर शाहको खाता रहेको रकम नबिलले फुकुवा गर्न खोजेको आशंकामा नबिल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो। शाहले उक्त रकम अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त रकम फुकुवा गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा नै दबाब दिएका थिए।