नीतिगत दरले बैंकको ब्याजदेखि बजारसम्म कसरी असर गर्छ?

काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटबढ हुँदा बैंकको कर्जादेखि निक्षेप, लगानी, उपभोग र समग्र आर्थिक गतिविधिसम्म प्रभावित हुन्छ। यस्तो ब्याजदरको दिशालाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण उपकरणमध्ये एक हो—नीतिगत दर (पोलिसी रेट)।

सामान्य भाषामा बुझ्दा, नीतिगत ब्याजदर भनेको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा र पैसाको प्रवाहलाई प्रभावित गर्न निर्धारण गर्ने प्रमुख ब्याजदर हो। नेपालमा यस्तो दर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयोग गर्छ।

जब अर्थतन्त्रमा महँगी बढ्दै जान्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह अत्यधिक भएको देखिन्छ, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिन सक्छ।

ब्याजदर बढ्दा बैंकबाट ऋण लिन महँगो हुन्छ। त्यसपछि व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले नयाँ कर्जा लिन कम गर्न सक्छन्। यसले बजारमा हुने खर्च र मागलाई केही कम गर्न मद्दत गर्छ।

यसको उल्टो, अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति लिन सक्छ। ब्याजदर घट्दा बैंकबाट कर्जा लिन तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ। व्यवसाय विस्तार, घरजग्गा, सवारीसाधन, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।

बैंकको ब्याजदरमा कसरी असर गर्छ?

नीतिगत ब्याजदर आफैंमा बैंकले ग्राहकलाई दिने कर्जाको ब्याजदर होइन। तर, यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको लागत र ब्याजदरको दिशामा प्रभाव पार्छ।

केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबार, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा समग्र वित्तीय बजारमा असर पर्न सक्छ। त्यसपछि बैंकहरूले आफ्नो कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न सक्छन्।

उदाहरणका लागि, नीतिगत ब्याजदर घट्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घट्ने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसको प्रभावस्वरूप कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ र ऋणीको मासिक ब्याज खर्च कम हुन सक्छ।

तर यसको प्रभाव तुरुन्तै र एउटै अनुपातमा देखिन्छ भन्ने हुँदैन। बैंकको तरलता, निक्षेपको लागत, कर्जाको माग, जोखिम तथा अन्य बजार अवस्थाले पनि ब्याजदर निर्धारणमा भूमिका खेल्छ।

सर्वसाधारणलाई किन चासो?

नीतिगत ब्याजदर परिवर्तन हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक आर्थिक जीवनमा पर्न सक्छ। कर्जाको ब्याजदर घट्दा घर, व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनका लागि ऋण लिने व्यक्तिको ब्याज खर्च कम हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचतकर्ताले पाउने ब्याज आम्दानी घट्न सक्छ।

त्यसैले नीतिगत ब्याजदरलाई केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा बुझ्नुभन्दा कर्जा, बचत, लगानी, उपभोग र महँगी नियन्त्रणसँग जोडिएको मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अन्ततः केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदरमार्फत अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह र मागलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि, मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।