काठमाडौँ- शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।
सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।


