काठमाडौँ– बंगलादेश सरकारले कोटाविरोधी आन्दोलन दबाएको भन्दै नेपालमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
कोटाविरोधी आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूप्रति गरिएको दमन र हिंसाविरुद्धमा नागरिक समाज र मानव अधिकार समाजले बसुन्धारास्थित बंगलादेशको राजदूतावास विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
बंगलादेशमा जारी कोटाविरोधी प्रदर्शनमा झडप हुँदा १५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो।
विरोध नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू लगाइएको थियो। शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्।
यसका साथै सबै विद्यार्थीहरूलाई छात्रावास छोड्नका लागि पनि सरकारले निर्देशन गरेको थियो।
सरकारको यस्तो आदेश आएपछि विद्यार्थीको बिचल्ली भएको थियो। यसपछि ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थी स्वदेश फर्किए।
सन् १९७१ को मुक्तिसंग्राममा लडेका सैनिकका सन्तानका लागि सरकारी जागिरमा आरक्षण दिइएको विरोधमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी विगत केही दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि लड्नेहरूलाई ‘युद्धनायक’ भनी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
देशमा सरकारी जागिरको एक तिहाइ युद्ध वीरका सन्तानका लागि आरक्षित छ।
विद्यार्थीले आरक्षण प्रणाली भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै योग्यताका आधारमा जागिर दिनुपर्ने बताउँछन् ।
समग्रमा ५५ प्रतिशत सिट स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तति, महिला, जातीय अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनाका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत कोटालाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न आदेश दिएको छ। तैपनि आन्दोलन पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
यी आक्रमण/आन्दोलनहरूमा ४ सयभन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ।
आरक्षणको बढी लाभ सरकार समर्थितलाई मिल्ने आन्दोलनकारीको आरोप छ। त्यस्तै गत जनवरीमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी शेख हसिनाका समर्थकलाई पनि हुने बताइएको छ।
सन् २०१८ मा विरोध प्रदर्शन भएपछि हसिना सरकारले आरक्षण व्यवस्था हटाएको थियो।
तर यसपालि जुन महिनामा ढाका हाइकोर्टले आरक्षण व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको थियो। यसपछि ढाकामा आन्दोलन चर्किएको हो।
काठमाडौँको विरोध


