मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि सरकारका साथै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिले साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्व दिवस (जुलाई ३१) को अवसरमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) हाम्रो सम्मान कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, यूएसएडका कार्यवाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्च, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापालगायत नागरिक समाज र अन्य संस्थाका प्रतिनिधिले मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै साझा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

घाेषणा पत्रमा मानव बेचबिखनविरुद्ध अझ प्रभावकारी ढङ्गले लड्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्ना कामलाई संयुक्त रूपमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०२२ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा करिब १९ लाख मानिस बेचबिखनको जोखिममा छन्। आयोगले नेपालमा बालबालिका बेचबिखनका घटना बढेको उल्लेख गरेको छ। हरेक वर्ष ७ हजार देखि १२ हजार नेपाली बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको अुनमान गरिएको छ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपालमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै त्यसमा सरकारले गर्ने सम्बोधनलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सहजिकरणमा जोड दिँदै मन्त्री साहले सरकारले सूचना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनको भनाइ छ।

यूएसएडका कार्यवाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्चले नव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न यूएसएड प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘यो हामीले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, प्रभावित मानिसहरूबारे सोच्ने र मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुने अवसर हो,’ उनले भने, ‘यस्तो जघन्य अपराध अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहकार्यात्मक र एकीकृत सम्बोधनको आवश्यकता पर्दछ।’

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले सरकारले मानव बेचबिखनका पीडित र प्रभावितहरूको पहिचान गर्दा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाहरूको अभियोजनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले विभिन्न क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाको सङ्ख्या र अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सरकारले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पीडित र प्रभावित बालबालिकाहरूको पहिचान, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।