१६ वर्ष बित्दा पनि कोशीपीडितले पाएनन् राहत

इनरुवा- सप्तकोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज १६ वर्ष पूरा भई १७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पीडितले भुल्न सकेका छैनन्। घटनाको १६ वर्षमा बल्ल पीडित परिवार पूर्वावस्थामा फर्किँदै छन्।

वि.सं.२०६५ भदौ २ गते कोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर गाउँमा पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिक रूपमा डुबान भएका थिए।

यो दिन कोसीपीडितले कालो दिनका रूपमा लिन्छन्। साबिक पश्चिम कुशाहा गाविस-४ स्थित कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धको स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्बर १२ दशमलव ९० को बिचमा पानीको धक्काले तटबन्ध फुटेपछि बाढी गाउँमा पसेको थियो।

कोसीको भँगालो गाउँमा पस्दा सात हजार पाँच सय ६३ घरधुरीका ४२ हजार सात सय ६५ स्थानीय विस्थापित भएका थिए। पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनः स्थापनाका माग राखेर पीडितले वि.सं.२०६५ भदौ २७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोसीपीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार वि.सं.२०६५ फागुन २२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोसी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले यथार्थ प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै उक्त प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरिएको पीडित बताउँछन्।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा पीडितको वर्गीकरण गरिएको थियो। रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवार मध्येबाट जग्गा सुधारका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई शून्य प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नु अघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, पीडित परिवारलाई नेपालभर निः शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेलगायत उल्लेख थियो।

२ भदौ २०६५ मा आएको कोशी बाढीबाट विस्थापित सुनसरीको कुशाहावासीका लागि त्यसबेला सुरक्षित स्थान पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मात्र थियो। फाइल तस्बिर

कार्यदलले वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निः शुल्क राहदानी दिनेलगायत थुप्रै सुझाव प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिएको थियो तर ती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावमध्ये आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भए। नियमित उब्जाउ हुने खेतमा बालुवा भरिएपछि अझै अधिकांश कृषकले पूर्ण रूपमा खेतीपाती गर्न नपाएको कोसीपीडित सङ्घर्ष समितिका पूर्वअध्यक्ष पञ्चनरायाण मण्डलले बताए।

घटनाको एक वर्षपछि पुनः स्थापित भएपनि पूर्ववत् अवस्थामा बालीनाली लगाउन नसक्दा जीविका चलाउनै कठिन भएको स्थानीय विन्देश्वर मेहताले बताउनुभयो। पीडितले अझै राहतको महसुस गर्न नसकेको स्थानीय अमरेन्द्र झाले बताए। १६ वर्ष बित्दा पनि विस्थापित र पुनः स्थापित हुँदाको अवस्थामा उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले कोसीपीडितका लागि यस अवधिमा दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ।

तर खर्चको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको पीडितको गुनासो छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनः स्थापना, पुनर्वास, राहतलगायतको शीर्षकमा सरकारले सहयोग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। केही कोसीपीडित करोडपति बनेका छन् भने कोही अझै राहतको पर्खाइमा छन्। कतिपयले विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन्। कतिपय एक छाक टार्नै समस्यामा छन्।

केहीले पढाउन नसकेर १४ देखि २० वर्षमुनिका छोराछोरीलाई राजधानी काठमाडौँ तथा भारतीय सहरमा कमाउन रोजगारीका लागि पठाएको स्थानीय अशोक मेहताले बताउनुभयो। विस्थापितमध्ये एक हजार चार सय २२ परिवार सुकुम्वासी थिए। उक्त सुकुम्वासीमध्येका दुई सय ३५ सुकुम्वासी परिवारले मात्रै प्रतिपरिवार दुई कट्ठा जग्गा र घर पाएका छन्। उक्त बाढीले ४१ जनाको ज्यान गएको थियो। -रासस