सोल- दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू गर्ने असफल प्रयासपछि राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके)सहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपति योलविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
शुक्रबार बिहान अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानबाट निर्णय लिने तयारी रहेको दक्षिण कोरियाली समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्।
मंगलबार स्थानीय समयअनुसार राति १०ः२३ बजे राष्ट्रपति योलले देशविराधी तत्वलाई तह गराउन भन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको घोषणा गरेका थिए।
लगत्तै देशभर राष्ट्रपतिको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो। व्यापक दबाबबीच बुधबार बिहान उनले सैन्य शासन लागू गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिए। यद्यपि उनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
संसद भवन (नेसनल एसेम्बली)मा १९० सांसदले उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए।
उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शक्तिबाट देशलाई जोगाउन आफ्नो देशमा सैनिक शासन लगाउनु परेको राष्ट्रपति योलको दाबी थियो। सैनिक शासन लागू गरेपछि राष्ट्रविरोधी तत्त्वलाई देशबाट हटाउन पनि सकिने उनको जिकिर थियो।
यद्यपि राष्ट्रपति युन सुक-योलले सैनिक शासन (मार्सल ल) कहिलेसम्म लागू हुने भनेर खुलाएका थिएनन्।
आपतकालीन अवस्थामा मात्र सैनिक शासन लागू हुन सक्ने व्यवस्था दक्षिण कोरियामा छ।
दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक मार्सल ल घोषणा भएको थियो।


