सिक्टा आयोजनाः ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको मुद्दामा सर्वोच्चको विपक्षी झिकाउने आदेश

काठमाडौँ – सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा माटोका कारण देखाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने गरी विशेष अदालतको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्दै विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा नेता एवं ठेकेदार विक्रम पाण्डे जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको हो।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का सम्झौता नगरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिएका भन्दै रिट दायर भएको थियो।

त्यसले सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएकोमा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठ्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई झिकाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

बाँकेमा निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। पाण्डे आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालक हुन्।

दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख भ्रष्टाचार भएको भनी चलाइएको मुद्दामा विशेष अदालतले माटो नै कमजोर रहेको भनी अभियोगपत्र खारेज गरिदिएको थियो।

२०७९ असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो। १० वर्षभन्दा धेरै समय र १३ अर्बमाथि रकम खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनामा पानी छाड्ने बित्तिकै भत्किएको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाअघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टामा सरकारी निकायले नै भ्रष्टाचार नै नभएको भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको थियो।
सिँचाइ विभागले आयोजनाको भौतिक संरचना ठिक दुरुस्त अवस्थामा रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।