लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा १ अर्ब उपयोगविहिन, सेबोन मातहत ल्याउन सम्भव छ?

काठमाडौँः कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गत रहेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मातहत ल्याएर लगानीकर्ताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

वर्षौंदेखि ठूलो रकम जम्मा भएर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उक्त कोषलाई लगानीकर्ता संरक्षण तथा राहत कोषका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल र पूर्वअध्यक्ष तथा बजार विश्लेषक भरत रानाभाटले कोषको रकम पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उनीहरूको प्रस्तावअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको कोषलाई सेबोन मातहत ल्याएर बजारमा संकट पर्दा लगानीकर्तालाई राहत दिने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा बजारको स्थायित्व कायम गर्ने काममा परिचालन गर्न सकिन्छ।

तर, कोषलाई सेबोन मातहत ल्याउने विषय त्यति सहज भने छैन। कोष अहिले कम्पनी ऐनअन्तर्गतको व्यवस्थामा रहेकाले यसको स्वामित्व, सञ्चालन र रकम हस्तान्तरणका लागि कानुनी तथा नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

एक अर्बको उपयोग भएन

लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना भएको करिब एक दशक भइसकेको छ। पुँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन तथा व्यापार व्यवसायसम्बन्धी कानुन सुधार र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा कोष स्थापना गरिएको थियो।

तर, स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि कोषले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्ने बाहेक लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

कोषको ब्याजबाट प्रशासनिक खर्च तथा कर्मचारीको तलबभत्ता र सञ्चालकको बैठक भत्ताजस्ता खर्च हुने गरेको भए पनि लगानीकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकालका अनुसार कोषमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भए पनि त्यसको उचित उपयोग हुन सकेको छैन।

उनले कम्पनी दर्ता प्रक्रियाबाट संकलित रकमको वास्तविक लाभग्राही पुँजी बजारका लगानीकर्ता भएकाले त्यसलाई पनि लगानीकर्ताकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने बताए।

‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मातहत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत लगानीकर्ता संरक्षण तथा राहत कोष बनाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अब बहसको विषय बन्नुपर्छ,’ ढकालले भने।

उनका अनुसार कोषमा रहेको रकमको उचित सदुपयोग हुन आवश्यक छ। त्यसको लाभ पाउने पक्ष पनि लगानीकर्ता नै हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

बजारमा संकट पर्दा लगानीकर्तालाई राहत दिन सकिने

ब्रोकर संघको प्रस्तावअनुसार कोषलाई सेबोन मातहत ल्याएर व्यवस्थित गर्न सके पुँजी बजारमा समस्या देखिँदा लगानीकर्तालाई राहत दिन सकिनेछ।

अहिले बजारमा कुनै कम्पनी वा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने अवस्था छ। तर, यस्तो जोखिमबाट प्रभावित लगानीकर्तालाई राहत दिन छुट्टै प्रभावकारी कोषको व्यवस्था पर्याप्त छैन।

यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ।

‘त्यहाँ १ अर्बभन्दा बढी पैसा छ। कम्पनी दर्ता गरेका कारणले त्यो रकम जम्मा भएको हो। त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ र त्यसको हकदार पनि लगानीकर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

ढकालले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएससी तथा ब्रोकर कम्पनीहरूबीच बजारको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको उदाहरण दिँदै लगानीकर्तासँग सम्बन्धित अन्य रकम पनि बजारकै हितमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा हुने महत्वपूर्ण स्रोत सूचीकृत कम्पनीहरूले वितरण गरेको तर लामो समयसम्म सेयरधनीले दाबी नगरेको लाभांश हो।

व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षसम्म पनि दाबी नभएको नगद लाभांश, त्यसबाट प्राप्त ब्याज तथा अन्य आम्दानी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले वितरण गरेको लाभांशमध्ये विभिन्न कारणले सेयरधनीले नलिएको रकम वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको छ।

एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष रानाभाटका अनुसार यस्तो रकम अन्ततः लगानीकर्ताकै भएकाले निष्क्रिय अवस्थामा राख्नुभन्दा पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्ता संरक्षणमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

‘त्यो त लगानीकर्ताकै पैसा हो नि। धेरै लगानीकर्ताले लाभांश दाबी गरेका हुँदैनन्। पहिला–पहिला चेक लिन कम्पनी वा सम्बन्धित कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि कतिपयको बैंक खाता नमिलेका कारण लाभांश भुक्तानी हुन नसकेर रकम थन्किएको छ,’ रानाभाटले भने।

उनका अनुसार, बैंक तथा ठूलो संख्यामा सेयरधनी भएका कम्पनीमा दाबी नभएको लाभांशको रकम ठूलो हुन सक्छ। सानो रकम भएकाले वास्ता नगर्ने लगानीकर्ता, पुरानो विवरणका कारण बैंक खाता नमिल्ने अवस्था तथा विगतमा चेकमार्फत लाभांश वितरण हुने व्यवस्थाले पनि रकम थन्किने गरेको छ।

त्यस्तै, धितोमा राखिएका सेयरसँग सम्बन्धित लाभांश भुक्तानीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका कारण पनि कतिपय रकम रोकिएर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ।

रानाभाटले लामो समयदेखि दाबी नभएको लाभांशबाट जम्मा भएको रकमलाई व्यवस्थित कोषका रूपमा विकास गर्न सके बजारमा समस्या पर्दा उपयोग गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार अहिले सेयर बजारमा ठूलो संकट उत्पन्न भएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिन वा बजारलाई सहयोग गर्न पर्याप्त छुट्टै कोषको अभाव छ।

‘भोलि बजारमा केही समस्या पर्दा, धितोपत्र बोर्डमा समस्या आउँदा वा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा यही कोषको पैसा उपयोग गर्न सकिने गरी ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजार धान्नका लागि अहिले त्यस्तो पर्याप्त कोष छैन। त्यसलाई बनाउन सकियो भने अन्ततः बजारकै पैसा बजारमा उपयोग हुन्छ।’

उनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित भएर जम्मा भएको रकमलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा लगानीकर्ता संरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा बजार स्थायित्वका लागि उपयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सेबोन मातहत ल्याउन सम्भव छ?

लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई सेबोन मातहत ल्याउने प्रस्तावमा मुख्य चुनौती कानुनी र संस्थागत संरचना देखिएको छ।

हाल कोष कम्पनी ऐनअन्तर्गतको व्यवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको कोषको रकम तथा व्यवस्थापन अधिकार अर्को नियामक निकायमा हस्तान्तरण गर्न सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्रै पर्याप्त नहुुने सेबोन स्रोतले जानकारी दियो।

सेबोन स्रोतका अनुसार यो विषय बोर्डमा यसअघि पनि उठ्दै आएको हो। तर, एउटा सरकारी निकायको मातहतमा रहेको कोष अर्को निकायमा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘यो विषय धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो। यो पैसा सेबोन मातहत ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्छ। ऐन नै बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार अहिलेको लगानीकर्ता संरक्षण कोष कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहे पनि यसको सञ्चालक संरचनामा धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैले सेबोनको प्रतिनिधित्व हुँदैमा कोष स्वतः बोर्डको मातहतमा आउने अवस्था भने छैन।

कोषको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता

कोषको रकम लगानीकर्ताको हितमा प्रयोग गर्ने हो भने यसको उद्देश्य, सञ्चालन संरचना, खर्च गर्ने क्षेत्र र जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सेबोन र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ। आवश्यकताअनुसार कम्पनी ऐन तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर छुट्टै लगानीकर्ता संरक्षण तथा राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

त्यस्तो कोषबाट कुन अवस्थामा लगानीकर्तालाई राहत दिने, क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण गर्ने, रकम कसले व्यवस्थापन गर्ने र खर्चको लेखापरीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

एकातिर लगानीकर्ताकै नाममा वर्षौंदेखि रकम जम्मा भइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा समस्या पर्दा लगानीकर्तालाई राहत दिन पर्याप्त व्यवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय रकमलाई पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले परिचालन गर्न सके पुँजी बजारको संस्थागत क्षमता बलियो बनाउन सहयोग पुग्न सक्ने जानकार बताउछन्।

तर, कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लगानीकर्ताको हितमा प्रयोग गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्न आउने लगानीकर्ताको हक सुरक्षित राख्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कोष सेबोन मातहत ल्याउने प्रस्ताव केवल रकम हस्तान्तरणको विषय नभई यसको कानुनी हैसियत, उद्देश्य र सञ्चालन प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्ने विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।