‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमबाट माथि उठाएर निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जाको तीन दशकको उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

‘नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ।’

उनले सरकारले अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिए। उनका अनुसार यो कार्यक्रम खाना पकाउने इन्धनको विकल्प खोज्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई स्थानीय आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने पहल हो।

यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कार्ययोजना बनाउन पनि उनले आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रले तीन दशकको अवधिमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट लाभान्वित गराउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।

विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायको लगानीबाट स्थापित संरचनाको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराखी निजी लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिले ऊर्जा पूर्वाधार तथा जनजीवनमा पार्ने असरलाई ध्यान दिँदै विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र होइन, विपद् पूर्वतयारी, आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार पनि हो,’ उनले भने।

उनले उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिन र कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन लिन ऊर्जा दक्षतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। घरायसी प्रयोगदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा खपतलाई प्रभावकारी बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण सुधारको कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे।

अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले विगतमा विश्वस्तरमा पहिचान बनाए पनि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र सक्रियता कमजोर देखिएको उनले बताए।

नेपालको अनुभवलाई विश्व बजारसँग जोड्दै विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।