काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सुशासन कायम गर्न नसकिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिपक्षको निगरानी कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले सरकारले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णय र देशमा भएका घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत मान्यताको संरक्षण गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
‘सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय र देशमा घटेका घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन् । लोकतन्त्र, नागरिकको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरकारले सीमा नाघ्छ भने नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन। हामी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको संरक्षणका लागि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ,’ थापाले भने।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिन्छ
सभापति थापाले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले मुलुकमा शाही शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको हस्तक्षेपको स्मरण गराएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन र पत्रकार पक्राउको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसमा प्रहरीका तर्फबाट आएका फरक–फरक वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएका धारणाले झन् अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
थापाले घटनालाई सामान्य वक्तव्य जारी गरेर टुंग्याउन नहुने भन्दै त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । पत्रकार पक्राउ गर्न कसले आदेश दिएको थियो, कुन कानुनका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो र त्यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए।
‘हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘किन भयो, कसले ग¥यो, कानुनको कसरी प्रयोग भयो र दोषी को हो भन्ने कुराको जवाफसहित परिणाम चाहिन्छ।’
उनले घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान र आवश्यक कारबाहीमार्फत सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता प्रमाणित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छा नै कानुन हुन सक्दैन
सभापति थापाले सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै राज्य सञ्चालनमा व्यक्तिगत इच्छा र आदेशलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने बताए।
राज्यका निकाय कुनै व्यक्ति वा सरकारमा रहेका पदाधिकारीका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था नभएको उनको भनाइ थियो । कानुनी शासनमा राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग स्वीकार्य नहुने बताए।
‘सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ, सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छा नै कानुन हो भन्ने सोच लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यका निकाय कसैका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था होइनन्,’ उनले भने।
उनले सरकारको कामकारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र नागरिक अधिकारको सम्मान अनिवार्य हुनुपर्ने बताए।
सरकारका राम्रा कामको जस लिने, गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन
थापाले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । सरकारले गरेका राम्रा कामको श्रेय पार्टीले लिने तर विवादित र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारका निर्णय र गतिविधिको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै उनले सरकारका कामलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार मात्रै पार्टीसँग जोड्न नमिल्ने बताए ।
‘अर्को कुरा, सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने तर गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कुनै पनि दललाई हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारका कामको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ थापाले भने ।
उनले सरकारको सफलता र असफलता दुवैको राजनीतिक जवाफदेहिता सत्तारूढ दलसँग जोडिने स्पष्ट पारे ।
सरकारी कर्मचारी पक्राउ प्रकरणमा पनि प्रश्न
सभापति थापाले सरकारी कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय पु¥याइएको घटनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
कर्मचारीले गल्ती गरेको भए त्यसको अनुसन्धान र कारबाही प्रचलित कानुन तथा स्थापित संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यका निकाय र प्रशासनिक संरचनाले अवलम्बन गर्दै आएका प्रक्रिया मिचेर प्रहरी परिचालन गरी कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु उचित नहुने उनले बताए।
कानुनी शासनमा कसैले पनि कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै थापाले सरकारका हरेक गतिविधि विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले समग्रमा सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको स्वेच्छाचारिताप्रति कांग्रेसको असहमति रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको रक्षाका लागि प्रतिपक्षले निरन्तर निगरानी तथा खबरदारी गर्ने बताए ।
