काठमाडौँ: सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद खडा गरी कार्कीलाई तानेको हो।
उक्त स्थानमा एआईजी मनोज केसीलाई बढुवा गरेको छ।
कार्कीमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।
को हुन् नविनियुक्त आईजीपी केसी?
नवनियुक्त ३४औँ आईजीपी केसी जिम्मेवारी खोसिएका आईजीपी कार्कीकै ब्याचका अधिकृत हुन्। उनी २०५४ साल चैतमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
१४ वर्ष प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी) र अन्य पदहरूमा रहेर देशका दुर्गम र सुगम क्षेत्रहरूमा अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सम्हालेका केसी पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत छन्।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख (एसएसपी) छँदा लामो समयदेखि थन्किएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएपछि केसी चर्चामा आएका थिए।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्ष कैदको फैसला गरिएको थियो। केसीकै कमान्डमा रहेको टोलीले गिरोहका मुख्य नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
नेपाल पुलिस स्टाफ कलेजमा कलेज डाइरेक्टर, सीआईबी प्रमुख र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको नेतृत्व गरिसकेका केसी
केसीले कम्बोडियाको पन्यासस्त्र विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व रूपान्तरण र मानव सुरक्षा’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका केसीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) को शान्ति स्थापना मिसन अन्तर्गत उनले कोसोभो र हाइटी जस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र संगठनको अनुभव हासिल गरेका छन्।
किन ५३ साल दोहोरिएको चर्चा हुँदैछ?
सरकारले दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी खोसेर केसीलाई एआईजी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै ०५३ चैत २२ मा तत्कालीन सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको घटना दोहोरिएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द क्याबिनेटका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा त्यसवेला अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको थियो। खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुमखा सरुवा गरेर प्रहरी सर्वोच्च पद आईजीपीमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको थियो।
मध्यरातमा आकस्मिक बैठक राखेर उक्त निर्णय भएपछि चौतर्फी उक्त घटनाले चर्चा पाएको थियो। त्यसअघि बहालवाला आईजीपी सरुवा भएका थिएनन्। कार्कीको सरुवा खरेलपछिको दोस्रो घटना हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले खरेलको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई पुनः आईजीपी पदमा फर्काएको थियो र उनी २०५४ मंसिर २६ गते पुनः प्रहरी प्रमुखमा पुनर्बहाली भएका थिए। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अच्युतकृष्ण खरेल नै दुईपटक प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पहिलो र एकमात्र व्यक्ति हुन्।
सरकारले कार्कीलाई सरुवा गरेसँगै उक्त घटना दोहोरिने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भैरहेको छ।
खरेलले उक्त घटनाबारे आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा लेखेका छन्, ‘मेरो सरुवाले चौतर्फी चर्चा पायो। बहालवाला आईजीपी सरुवा भएको यसअघि कसैले सुनेका थिएनन्। यो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको सर्वत्र निन्दा भयो। सत्ता पक्षकै केही नेताले समेत औपचारिक रूपमै विरोध गरे। मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यही कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभयो।’


