दक्षिण एसियामा सुशासनका लागि संस्थागत सुधार र जवाफदेहिता आवश्यकः उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले दक्षिण एसियाको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिककेन्द्रित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा संस्थागत जवाफदेहिताका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

बुधबार दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भट्टले यस क्षेत्रका देशबीच सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार दक्षिण एसियाले राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानुन कार्यान्वयन, गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीजस्ता साझा चुनौती सामना गरिरहेको छ।

‘दक्षिण एसियामा सुशासनको आधारभूत चुनौती नीति, नियम वा संस्थागत संरचनाको अभाव मात्र होइन, बरु संस्थागत प्रतिबद्धता र वास्तविक सेवा प्रवाहबीचको खाडल हो,’ उनले भने।

नेपालको सन्दर्भमा उनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी समन्वय, वित्तीय सङ्घीयता, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत जवाफदेहिता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी लेखापरीक्षण गर्ने र अनुसन्धानलाई समयमै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले यसले सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती न्यूनीकरण, पारदर्शिता अभिवृद्धि र सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।

उनले केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाबाट सहभागितामूलक विकेन्द्रित शासन, प्रक्रियामुखी प्रशासनबाट परिणाममुखी सेवा प्रवाह र खण्डित विकास योजनाबाट समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजनातर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

सुशासन सुधार सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

यसैगरी, प्रशासनिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक प्रशासनलाई नियन्त्रणमुखी संयन्त्रबाट सहानुभूति, तत्परता र विश्वासमा आधारित प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

नागरिकले राज्यलाई नीति र कानुनभन्दा पनि सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीमार्फत अनुभव गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै क्रममा राज्यप्रतिको विश्वास कायम रहने वा कमजोर हुने बताए।

‘त्यही क्षणमा सामाजिक सम्झौता या त जीवित रहन्छ या समाप्त हुन्छ,’ उनले भने।

घिमिरेले प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनका लागि नैतिकता, समावेशीकरण र क्षमता तीन आधारभूत प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताए। नैतिकता घुस अस्वीकार गर्ने विषयमा मात्र सीमित नभई जिम्मेवारीबोध र नागरिकप्रतिको चासोसँग पनि जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सम्मेलनका सहभागीलाई सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरी, असहमति र भुइँतहका वास्तविकता खुलस्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। पुराना कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधारका उपायबारे खुला छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।