जीबी राईको नागरिकता रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश

पोखरा – विभिन्न सहकारीको बचत रकम अपचलनमा जोडिएर फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

सूर्यदर्शनको रकम अपचलन गरेर फरार रहेका जीबीको राहदानी रद्द गर्न सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको निवेदनका आधारमा आदेश भएको हो।

न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जीबीको राहदानी रद्दका लागि राहदानी विभागलाई लेखी पठाउन आदेश भएको स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।

केही अभियुक्त पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको र केही प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएको भएपनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यसैका आधारमा जीबीको राहदानी रद्द गर्न लेखी पठाउने आदेश भएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलगायत ७ जना एकैपटक धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जीबीको राहदानी रद्द गराउने कदम चालेको हो।

जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

२०८० माघमा जीबी राईसहित वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको थियो। तर, उनी अहिलेसम्म फरार छन्।