काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको माग गर्छन् सांसद, पुरस्कृत गर्छ सरकार

काठमाडौँ- म्याद गुज्रेको तीन वर्षमा पनि संघीय संसद भवन निर्माणको काम नसकेको कम्पनीलाई सरकारले फेरि म्याद लम्बाइदिने तयारी गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको र उसलाई काम नगर्न थप प्रेरित गर्ने गरी सरकारले म्याद थपिदिने तयारी गरेको हो।

२०७६ असोज १६ गते तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५ अर्ब २ करोडमा ठेक्का लगाइएको भएपनि हालसम्म ८५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। हालको गतिमा काम गर्ने हो भने अझै एक वर्षमा पनि काम पूरा नहुने देखिएको छ।

तर सरकार भने समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई पटकपटक पुरस्कृत गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीलाई फेरि पनि म्याद थप गरिदिन लागिएको उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बैठकमा सिंहले यसअघि पटकपटक म्याद थप गर्दा समेत तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गरेका पनि छन्। तर समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्ने दौडमा मन्त्री सिंह छन्। सांसदहरूले भने सेटिङमा म्याद थप हुने गरेको आशंका पनि गरेका छन्।

अब चाहिँ अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने र त्यो बेलासम्ममा काम हुने मन्त्री सिंहको जिकिर छ। तर यसअघि पनि पटकपटक म्याद थप गर्दा त्यस्तै कुरा गर्ने गरिएको विषयमा उनी जानकार जानकार भएपनि त्यसलाई ढाकछोप गर्दै अन्तिम पटकको रटान लगाइरहेका छन्। अहिलेसम्म निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिदैं सिंहले अब म्याद थप गर्दा शतप्रतिशत हुने मन्त्रीको जिकिर छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गराइ ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने र अब म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए। उनले जरिमानासहित ठेक्का रद्द गर्नेतर्फ अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर ठेकेदारहरूले राजनीतिक सेटिङ गराउने भएकाले पाण्डेको माग अनुसार काम नहुने प्रस्ट छ।

काग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने नयाँ संसद भवन निर्माणको काम यतिका वर्ष बित्दासम्म सम्पन्न नहुँदा पनि सरकार लाचार भएर बसेको उल्लेख गरे।

ठेकेदारले भनेकै कुरा मानेर पटक पटक म्याद थप गर्ने काम भएको भन्दै उनले अब म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको उल्लेख गरेका थिए। उनले सरकारी निर्माणका काम निकै गुणस्तरहिन हुँदै गएको र नयाँ बनेको मन्त्रीक्वाटरमा पानी चुहिन सुरु गरिसकेको बताएका थिए।

त्यस्तै अन्य सांसदहरुले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

अन्तिम पटक म्याद थप गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। तर यसअघि पनि सरकारले अन्तिम पटक भन्दै पटकपटक म्याद थप गर्दै आएकाले मन्त्री सिंहको भनाइ विश्वसनीय छैन। सरकारले पटकपटक म्याद थप गरिदिने तर निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपनि फिल्डमा काम नहुने गरेको देखिएको छ। सरकारले उल्टै निर्माण कम्पनीले भनेअनुसार नै गरिदिँदै आएको छ। म्याद थप हुँदा निर्माण लागत पनि बढ्ने गरेको छ।

२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दापनि निर्माण कार्य भने सम्पन्न हुन सकेको छैन।