६ महिनादेखि नेसंविका अध्यापक र कर्मचारीले तलव पाएनन्, किन रोकियो?

काठमाडौँ- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको तलव ६ महिनादेखि रोकिएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयका खातामा रकम निकासा गरेको भएपनि विश्वविद्यालयको आन्तरिक किचलो र पदाधिकारीले चासो नदिँदा प्राध्यापक/कर्मचारीहरूको तलव रोकिएको हो।

विश्वविद्यालयको खातामा रकम हुँदाहुँदै आफूहरूको खातामा तलव निकासा नगरिएको भन्दै कर्मचारी र अध्यापकहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले जतिसक्दो छिटो तलव निकासा गर्न माग गरेपनि त्यसलाई विश्वविद्यालयका जिम्मेवारहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कूलसचिव (रजिस्ट्रार)को गैरजिम्मेवारीपनका कारण कर्मचारीहरू र अध्यापकहरूले तलव नपाएको नेसंवि प्राध्यापक संघ उपसभापति विष्णु पन्थीले बताए। ‘तलब रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। रजिस्ट्रार हामीहरूसँग अब हुन्छ, अब हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर काम अघि बढाउन चासो व्यक्त नै गर्नुहुन्न,’ उनले भने।

तलब नपाउँदा धेरै प्राध्यापक तथा कर्मचारीका परिवारमा समेत असर परेको छ। छोराछोरीको पढाइदेखि लिएर दैनिकीको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू मानसिक तनावमा परेका छन्।

यता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका कारण आफूहरूको तलव रोकिएको विश्वविद्यालय क्याम्पसका एक कर्मचारीको आरोप छ। ‘पदाधिकारीहरू घुमफिरमा व्यस्त हुनुहुन्छ। कर्मचारीको तलव रोकिएको यतिका समय भइसक्दा पनि उहाँहरू अझ गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। पदाधिकारी र जिम्मेवारहरूको स्वार्थको लडाइँले हामी मारमा परिरहेका छौँ।’ अब पनि तलव निकासा नहुने हो भने आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको उनको चेतावनी छ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारी भने लामो समयसम्म विद्यार्थीहरूको तालावन्दीका कारण प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको दाबी गर्छन्। ५ महिनासम्म विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो। तालबन्दी खुलेपछि हामीले कर्मचारी र अध्यापकहरूलाई तलव निकासा गर्ने कुरामा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब हामी चाँडै तलव निकासा गर्छौँ। आन्तरिक विषयहरू पनि छन्। त्यसलाई समाधान गरेर तलव खुवाउने काममा हामी लागिसकेका छौँ।’

किन रोकियो तलव?
तलव रोकिनुको कारण तालबन्दीलाई देखाइए पनि यसको खास कारण भने स्वार्थको लडाइँ रहेको पाइएको छ। विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति यादव प्रकाश लामिछानेले आफू बिदा हुने बेलामा १६ जनालाई विभिन्न शाखाहरूमा कायममुकायम प्रमुख तोकेर बिदा भएका थिए। विश्वविद्यालयमा पछि आएकाे नयाँ पदाधिकारीले लामिछानेले तोकेका कायममुकायमलाई उक्त जिम्मेवारी दिन तयार भएनन्। त्यही जिम्मेवारी नदिएका कारण १६ जनाले मिलेर विश्वविद्यालयका पुरै कामकारबाही प्रभावित भएका हुन्।

तत्कालीन उपकुलपति लामिछानेले विश्वविद्यालयको ऐन/नियम मिचेर कामु तोकेकाले मान्न नसकिने अडानमा पदाधिकारी छन्। तर कामु प्रमुख बनेकाहरू आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी त्याग्न तयार छैनन्।

विश्वविद्यालयका अध्यापक र कर्मचारीहरूलाई तलव निकासा गर्न बजेट महाशाखाका प्रमुख र रजिस्ट्रारको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। बजेट महाशाखामा प्रमुख छैनन्। सहलेखा नियन्त्रक प्रकाशकुमार आचार्यलाई कामु प्रमुख तोक्ने काम तत्कालीन उपकुलपति लामिछानेले गरेका थिए। उनले आफूलाई बजेट महाशाखाको कामु प्रमुख तोक्ने काम वैधानिक रूपमा भएकाले आफूलाई कामु प्रमुख दिए मात्र बजेट निकासा गर्ने अडान लिँदै आएका छन्। उनको टिप्पणीबिना कर्मचारी र अध्यापकको तलव निकासा नहुने भएकाले उनीमाथि दबाब पर्‍यो। अनि असार ४ गते कामु प्रमुखकै हैसियतमा टिप्पणी उठाएर पठाए। तर रजिस्ट्रार अधिकारीले त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्।

आफूहरूलाई पदाधिकारीहरूले कामु प्रमुख मान्न तयार नभएको भन्दै आफूहरू उच्च अदातलमा गएको आचार्यले बताए। तर शिक्षक र कर्मचारीको तलव रोक्नु हुन्न भन्ने मनशायले असार ४ गते नै आफूले टिप्पणी उठाएर पठाएको तर रजिस्ट्रारका कारण तलव रोकिएको आचार्यको भनाइ छ।

‘आफूहरूलाई कामु प्रमुखका रूपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै हामी अदालत गयौँ,’ आचार्यले नेपालक्लिक्ससँग भने, ‘कामु प्रमुखकै हैसियतमा मैले तलव निकासा गर्न टिप्पणी उठाएर असार ४ गते नै रजिस्ट्रारलाई पठाइसकेको छु। बाँकी उतै बुझ्नुहोला।’

आचार्यसहितले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएकाले आफूहरूको कामु प्रमुख पद यथावत रहेको अदालतको आदेशलाई स्वीकार गरेर जानु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पनि कर्तव्य हुने आचार्यको भनाइ छ। तर नयाँ पदाधिकारीले त्यसलाई स्वीकार नगरेका कारण कामु प्रमुखहरू र पदाधिकारीको द्वन्द्व चुलिँदा त्यसको मार विश्वविद्यालयमा काम गर्नेहरुमाथि परेको छ।

१२ पुसमा केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा मा‌ओवादी निकट अनेरास्ववियुले लगाएको ताला २३ जेठबाट खुलेको छ। ताला खुलेको एक हप्ताभित्रै तलव उपलब्ध गराउँने भनिएको थियो।

उपकुलपति आएको ६ महिनासम्म पनि आफूहरूको समस्याको निकास दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरू र अध्यापकहरू आक्रोशित छन्।