मन्त्री भण्डारी- जसले हराएको भनिएको मन्त्रालयको गाडी उपहारमा दिए

काठमाडौँ- सुन्दै अचम्मलाग्दो। असार २० गते (शुक्रबार) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गाडी सिंह दरबार परिसरबाटै हरायो।

मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको महिन्द्रा स्कोर्पियो–एस फोर (प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७) नम्बरको सरकारी गाडी सिंहदरबार परिसरबाटै हराएको थियो। मन्त्रालयको गाडी खोजी गरिदिन असार १५ गते नै गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौँलाई समेत पत्राचार गरिसकेको विषय गोरखापत्र अनलाइनमा छापियो। यसपछि यो समाचार भाइरल बन्यो।

‘यस मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको तपसिलको विवरण अनुसारको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन विगत केही समय अघिदेखि हराइरहेको हुँदा उक्त सवारीसाधन जहाँ, जस्तो, जुन अवस्थामा छ, खोजतलास गरिदिनुहुन साथै प्रचलित कानुनबमोजिम सो कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाइदिनुहुन असार १५ गतेको (नेपाल सरकार सचिवस्तर) निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयले असार १५ गते गरेको पत्र उल्लेख थियो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले श्रमको गाडी खोजिदिन प्रहरीमा पठाइएको पुष्टि गरेका थिए। तर २० गतेसम्म पनि प्रहरीले गाडी फेला पार्न नसकेको तिवारीले बताएका थिए।

श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई मन्त्रालयका एक उपसचिवले गाडीको व्यवस्था गरिदिन बिन्ती बिसाएको प्रसंगबाट गाडीको खोजी सुरु भएको थियो। सचिव पुष्करले मन्त्रालयमा रहेको सबै गाडी र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरे। विवरण संकलनका क्रममा उक्त स्कोर्पियो गाडी थपिए पनि चार महिनादेखि कसले प्रयोग गरेको छ भन्ने यकिन हुन सकेन। स्टोरदेखि अन्य सम्बन्धित शाखासम्म सचिवले सोधपुछ गरे। कुनै पनि अधिकारीले त्यसबारे जानकारी दिन नसकेपछि उनले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयमा पनि गाडी फेला परेन। प्रहरीलाई गाडी हराएको भनेर जानकारी दिइयो। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो।

तर केही दिनमै गाडी फर्किएको देखाएर ट्राफिक प्रहरीलाई गाडी फेला परेको औपचारिक पत्र मन्त्रालयबाटै पठाइयो।

यो विषयमा गृहका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी भने गाडी कसले लगेको र कसरी फेला पर्यो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गर्छन्। ‘गाडी आफैं आयो, सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रवक्ताको संक्षिप्त प्रतिक्रिया यत्तिमै सीमित रह्यो।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले भने हराएको भनिएको गाडी मन्त्रालयका सचिवको घरमै रहेको र गाडी प्राप्त भइसकेको बताए। उनले गाडी हराएको विषय केही नभएर केही व्यक्तिद्वारा ‘स्टन्टबाजी’ गरिएको आरोप समेत लगाए।

हराएको भनिएको उक्त गाडी श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी ठाकुर (झा) लाई ‘उपहार’ दिएको खुलासा भएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भण्डारीले मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्तिमा ठाकुरको भूमिकाको बदलामा उनकी छोरीलाई गिफ्ट दिएका हुन्। महिन्द्रा स्कोर्पियो (नम्बरः प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७) कुनै औपचारिक प्रक्रिया विना व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मिनाक्षीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

यो मन्त्री भण्डारी र श्रमसचिव पुष्करबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार, ठाकुरले सर्वोन्द्रनाथ शुक्लालाई पाखा लगाउँदै भण्डारीलाई मन्त्री बनाउनमा भूमिका खेलेका थिए। त्यसको ‘इनाम’स्वरूप महन्थकी छोरी मीनाक्षीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य बनाइएको र मन्त्रालयको गाडी पनि दिइएको आरोप स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री भण्डारीले विगतमा पनि अध्यक्ष ठाकुरका अन्य नातेदार—भान्जा, पीएको छोरा, सवारी चालक र नजिकका कानुन व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विभिन्न जिम्मेवारी दिएका थिए।

सरकारी स्रोत र साधनको यस प्रकारको व्यक्तिगत प्रयोग र राजनीतिक इनामको रूपमा वितरण भएको खुलासाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसले केवल शासनप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउने,शक्ति र संरचनाको दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर समेत भएको छ।

सिंहदरबार जस्तो उच्च सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारी गाडी हराउनु सुरक्षा व्यवस्थापनामा मात्र प्रश्न उठेको छैन, सरकारी साधन र स्रोतको यसरी व्यक्तिगत उपयोग, राजनीतिक इनामका रूपमा वितरण, र त्यसलाई ढाकछोप गर्न गरिएको घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको कानुनी र नैतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी गाडी प्रयोग, नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड हुँदाहुँदैपनि यसरी ’निजी सम्पत्ति’झैँ व्यवहार गरिनु र त्यसमा संलग्नलाई संरक्षण गरिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

गृह मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक अनुसन्धान थाल्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्नेबारे हालसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गर्छ/गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर यो घटनाले सरकारको असली अनुहार भने प्रस्ट भएको छ।

यस्ता घटनाले केवल प्रशासनिक प्रणालीमा जनविश्वास खल्बल्याउने मात्र होइन, शक्ति र पदको दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने खतरासमेत निम्त्याएको छ। साथै, यस प्रकरणले मन्त्रालयभित्र गहिरिएको सत्ता संघर्ष र पारदर्शिताको अभावसमेत उजागर गरेको छ।