काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पछिल्लो पटक शुक्रवार पार्टीका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि विवादले अझ उग्र रूप लिएको हो।
लिङ्देनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरी पक्षका नेताहरू उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। गिरी महामन्त्री धवल शमशेरलाई लिएर आयोग पुगेका हुन्। अध्यक्ष लिङ्देनका निर्णयलाई महामन्त्री राणा पक्षले चुनौती दिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्रले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिएको आरोप गिरी/राणा पक्षले लगाएको छ।
‘पार्टीभित्रको गतिविधिको वैधानिक समाधानका लागि गरिएको अपिललाई लिएर मेरो राजनीतिक जीवनमाथि नै खेलबाड गर्ने र मैले पार्टीका लागि लगानी गरेको सम्पूर्ण योगदान, त्याग र तपस्याप्रति पार्टी नेतृत्वले लिएको विधानविपरीतको निर्णयबाट दुःखी त बनाएको छ,’ गिरीले भने, ‘यसविरुद्ध हामी यहाँ आएका हौँ।’
लिङ्देन पक्षले भने पार्टीलाई सबल र युवामैत्री बनाउने प्रयासलाई अवरोध गर्न खोज्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले मनोनीत गरेका पदाधिकारीलाई हटाउन पार्टी विधानले अध्यक्षलाई अधिकार दिएको तर्क गरेका छन्।
‘निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हकमा अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत प्रावधान छन्। बाँकीको हकमा विधानबमोजिम अध्यक्षले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने र आवश्यकताअनुसार पदमुक्त गर्ने हो, राप्रपामा विगतका अध्यक्षहरूले गर्दै आउनुभएको अभ्यासलाई अहिलेको अध्यक्षले निरन्तरता दिनुभएको हो र विधान कायम रहेसम्म भविष्यमा पनि हुने यही हो ।पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्षको सिफारिसमा गरिने यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षले त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुभएको हो,’उनले भने।
राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नवराज सुवेदीले सम्हालेको पार्टी अनुशासन समिति संयोजकको जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २५ असारमा उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई दिए। यपछि पार्टीमा अन्तरकलह चुलिएको हो। सुवेदीका पक्षमा महामन्त्री राणा छन्। यसअघि नै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रवक्ताबाट नेता सगुनसुन्दर लावतीलाई पनि हटाएका थिए। लावतीले राणाको पक्षमा उभिएका थिए।
सुवेदीले पार्टी निर्णयविरुद्ध २६ असारमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदै आफूलाई विधानविपरीत हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका थिए। यसपछि पार्टीमा कारवाही र त्यसविरुद्ध उजुरीहरूका शृंखला चलेको हो। सुवेदीले पार्टी नछाडेको भन्दै डा. लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री डा. राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनले विधानविपरीतको कार्य गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
यता राप्रपा संस्थापन पक्ष राणा पक्षका नेताविरुद्ध कठोर बन्ने देखिएको छ। पार्टी अनुशासन विभागकोे गत शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टीको बृहत्तर हित र एकताविपरीतका गतिविधि नगर्न सचेत गरेको छ।अनुशासन समितिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्तिगत वा गुटगत अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ।
अब सुवेदीको बचाउ गर्दै निर्वाचन आयोग गएका पार्टी पूर्वअध्यक्ष तथा निर्देशन समितिका संयोजक डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीलाई पनि आवश्यकताअनुसार सचेत गराउने काम हुने राप्रपा लिङ्देन पक्षका एक नेताको भनाइ छ।
महामन्त्री राणाले अगुवाइ गरेको असन्तुष्ट समूहले लिङ्देनविरुद्ध पार्टीमा अन्तर्संघर्ष चलाउन थालेको छ। ‘हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । पार्टीमा अध्यक्षको एकाधिकार र मनोमानी चल्न दिँदैनौँ । हामी अन्तर्संघर्ष जारी राख्छौँ,’ राणाको भनाइ छ।
राजावादी आन्दोलनका लागि गठित समितिका संयोजक सुवेदीले गत चैत ४ गते सार्वजनिकरूपमा पार्टी परित्याग गरेका थिए। त्यसवेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको रुचिअनुसार सुवेदीलाई आन्दोलनको कमान्ड दिइएको र राप्रपालाई छायामा पार्न खोजिएको विश्लेषण राप्रपामा थियो। पार्टी छाडेका सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा राप्रपाका नेताहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणालगायत थिए। जनआन्दोलन परिचालन समितिमा राणा संयोजक थिए।
सुरुमा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका लिङ्देन पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगका केही भेटपछि सुवेदी नेतृत्वको समितिमा बसेका थिए। तर, सुवेदी नेतृत्वको समितिमा रहेका राजावादी समूहले पार्टीलाई कमजोर पार्न कोसिस गरिरहेको लिङ्देन पक्षले आरोप लगाएको छ।


