बालविवाहको उमेर नघटाउन माग

काठमाडौँ- बालविवाहको उमेर नघटाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकार र हक तथा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसालगायतका विषयमा छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो माग अघि सारेकाहुन्।

नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (युपीआर)को चौथो चरण समीक्षा अन्तर्गत नागरिक समाजको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले दिएको सुझावका बारेमा अधिवक्ताद्वय दीपेश श्रेष्ठ र रोजिना श्रेष्ठले प्रस्तुति दिएका थिए।

प्रस्तुतिमा बालविवाहको उमेर घटाउन नहुने, बाल विवाहमा बालबालिकालाई कानुनी कारबाही गर्न नहुने, बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई सहयोग प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका विषयहरुमा नागरिक समाजले युपिआरको चौथो चक्र समीक्षाअन्तर्गत सुझाव दिएको छ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले दिएको प्रस्तुतिमा युपीआर के हो, के गर्छ र कसरी गठन हुन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी दिएका थिए। युपीआरमा १९२ राष्ट्रको मानवअधिकारको अवस्था हेरेर समीक्षा गर्ने, सिफारिस गर्ने र युपिआरको उद्देश्यमा उनले स्पष्ट पारेका थिए।

युपिआरका सुचनाका आधार, समीक्षा, समीक्षाको कार्यान्वयन र अघिल्लो समीक्षाको मूल्यांकन हुने उनले बताए। अब २६ जनवरी २०२६ मा समीक्षा हुने उक्त सम्मेलनमा नागरिक समाजले बालबालिकाको पहिचान र हिंसामा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणमा सरकारलाई पनि सुझाव दिएको उनले बताए।

यसैगरी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका बारेमा प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनले लैगिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत छाता कानुन ल्याउनुपर्ने, मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध, महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा तथा अभ्यासहरु र यौन श्रमबारे सुझाव दिइएको उनले बताइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले झन्डै ४० हजार ३ सय पिडित रहेको भने पनि वास्तवमा १९ लाख १४ हजार मानिस पीडित रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनको तेस्रो चक्रले दिएको र नेपालले स्वीकारेको सुझावहरु कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताइन्। सरकारले पीडित पहिचान, उद्दार तथा फिर्ता आदिको लागि कार्यविधिहरु अहिलेसम्म नबनाएको, अहिलेसम्म देशभरमा १० वटा मात्र पुनस्र्थापना बनाएको उनले बताइन्। उनले पुनस्र्थापना केन्द्रहरु बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ लाई पार्लेमो प्रोटोकल अनुरुप संशोधन गरिएको छैन, अधिवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, ‘कार्यान्वयन हुने क्रममा छ तर त्यो थोरै मात्र भएको छ। विदेशबाट श्रमका लागि नेपाल ल्याइनेलाई पनि समेट्ने कानुन निर्माण आवश्यक छ।’

स्वनिर्णयमा गरिने यौन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्नुपर्ने, यौन श्रमलाई मानव बेचविखनभन्दा भिन्न राखिनुपर्ने, यौन श्रमिकलाई हिंसा तथा शोषणबाट सुरक्षित राख्न कानुन ल्याउनुपर्ने र छोड्न चाहनेहरुलाई वैकल्पिक रोजगारको बाटो उपलब्ध गराउनुपर्ने, ‘वेश्यावृत्ति र ‘वेश्या’ जस्ता शब्दको सट्टा यौन श्रम र यौन श्रमिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताइन्।