वर्ल्डलिंकको फ्री-वाईफाईमा सरकारको ‘गिद्धेनजर’, बन्द नगरे कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौँ- सरकारले वर्ल्डलिंकको फ्री-वाईफाई सेवा बन्द नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिकस्थलमा वर्ल्डलिंकले प्रदान गरिरहेको नि:शुल्क इन्टरनेट ‘माइ वर्ल्डलिंक सेवा’मा सरकारले गिद्धे नजर लगाएको हो। फ्री वाईफाईका कारण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले डाटा नचलाइदिँदा टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार खस्किएको ठहर गर्दै सरकारले उनीहरूको व्यापार फस्टाउने गरी निर्णय लिएको हो।

इन्टरनेट तथा टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वाइफाइ हटस्पट सेवाका लागि वर्ल्डलिंकलाई कुनै अनुमति नदिइएको कारण देखाउँदै फ्रीवाईफाई सेवामा प्रतिबन्ध लगाइदिएको हो।

प्राधिकरणले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीलाई वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालनको अनुमति नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणको यस्तो निर्देशनसँगै हाल काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका मुख्य सार्वजनिक स्थल, होटल तथा रेष्टुराँहरुमा उपलब्ध भइरहेको वाइफाइ हटस्पट सेवा पनि बन्द हुने भएको छ।

नेपाल टेलिकमसहितका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आम्दानी घटेको भन्दै यस्तो सेवामा प्रतिबन्ध लगाउन प्राधिकरणसँग माग गर्दै आएका थिए।

वर्ल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकलाई घरबाहिर पनि वाइफाइ हटस्पटमार्फत नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ। जसका कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलको डेटा खपत कम भएको भन्दै यो सेवामा रोक लगाउन दुवै कम्पनीले माग गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणका अनुसार आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा र आधारभूत टेलिफोन सेवा गरी तीन प्रकारका सेवा लिएका कम्पनीले मात्र वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउँछन्। आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकमसँग मात्र छ। मोबाइल टेलिफोन सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग छ। यस्तै, आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति भने युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले मात्र प्राप्त गरेको छ।

वाइफाइ हटस्पट सेवा प्रदान गरिरहेको वर्ल्डलिंकसँग तीन वटै प्रकृतिको अनुमति छैन। योसँगै उसले हाल प्रदान गरिरहेको निशुल्क वाईफाई सेवा रोकिने भएको हो। यो कम्पनीसँग इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति मात्र छ।

प्राधिकरणले जथाभावी हटस्पट वाइफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहे प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने भन्दै वर्ल्डलिंकको नाम उल्लेख नगरी कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ।