राष्ट्रसंघीय सिड अनुमोदनको ३५ वर्ष पुग्यो, कार्यान्वयनमा आनाकानी

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला महासन्धि (सिड)ले नेपाललाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अब ढिलो नहुने दाबी गरेका छन्। सिडका सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले यस्तो बताएका छन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले बिहीबार आयोजना गरेको सिड कमिटीको निष्कर्षसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले भने, ‘सिड समितिले नेपालका लागि जारी गरेको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनकाे मार्गदर्शन बनाउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतकाे संयोजकत्वमा सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणा, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठलगायत सदस्य रहेको कमिटी बनिसकेकाे छ, ४ वर्षभित्र सिडको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि सँगसँगै हिडाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री सुडीले सिडले नेपालका लागि दिएको ८० वटा निष्कर्ष नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम भइरहेको बताए। उक्त निष्कर्ष नेपाली भाषामा अनुवाद गरिसकेपछि स्थानीय भाषामा समेत रुपान्तरण गरी ग्रामीण महिलाले समेत बुझ्ने गरी सिडको निष्कर्ष वितरण गरिने उनले बताए। सिडको दायित्व अवगत गराउन आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले सिडमा नेपालको स्थान कहाँ छ भन्न नमिल्ने तर महिला समानताको हकमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरे।

महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिला समानताका लागि कानुन निर्माण भइरहेको तर ती पर्याप्त नभएको बताए। समितिले मानव बेचविखन र बालबालिकासम्बन्धी दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको जानकारी दिए।

महिला तथा सामाजिक समितिमा ३१ जना सदस्य रहे पनि विधेयक पास गर्ने बेलामा एक दुईजना मात्र उपस्थित हुने गरेको गुनासो गरे। विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सिड कमिटी के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि के कस्ता दायित्व सिर्जना हुन्छन् र पक्ष राष्ट्रले प्राप्त सुझावलाई के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सांसदहरुलाई गराएका थिए। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि नेपालले धेरै काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

अपराध संहितामा सार्वजनिक भेदभावको परिभाषा, विशेष अवसरको अधिकार ऐन बनाउनुपर्ने, त्यसको व्याख्या, कानुनी सहायता ऐन, स्थानीय भाषामा कानुन, कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई तालिमको क्षेत्रमा नेपालले काम गर्न बाँकी रहेको निर्देशक श्रेष्ठले औंल्याए।

सांसदहरुले महिला अधिकारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अहिलेसम्म दर्ता गर्न नसकेको, लैंगिक उत्तरदायित्व बजेट विनियोजन नगरिएको, निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने, हिंसासम्बन्धी छाता कानुन निर्माणमा जोड दिन निर्देशक श्रेष्ठले महिला सांसदहरुसँग आग्रह गरे।

यस्तो छलफल कार्यक्रमले महिलाविरुद्ध हुने विभेदका विषयमा जानकारी प्राप्त हुने सांसदहरुले बताए। संसदमा महिला समन्वय समितिसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका विरुद्धमा एकीकृत आवाज उठाउन नसकिएको सांसदहरुको भनाइ थियो। सांसद जुवेदा खातुनले साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि महिला समन्वय समिति बन्न नसकेको प्रतिकृया दिइन्। छलफलमा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, मेनुका पोखरेललगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

फिनल्यान्ड दूतावासको तर्फबाट कामना गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीसँग मेल खाने कानुन निर्माण, महिलाको आवाजमा समावेशी बनाउन जोड दिइन्। उनले फिनल्यान्डमा महिलाको अवस्थाको जानकारी दिँदै, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्यका लागि फिनल्यान्ड सरकारले सहकार्य गर्न सधैं तयार रहेको जानकारी दिइन्। अब बन्ने कानुनले नयाँ पुस्तालाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष गीता अर्यालयको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अधिवक्ता सागर पाठकले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए। सिडको ९० औं सत्रमा सरकारी र नागरिक समाजको तर्फबाट १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले तयार पारेको प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत गरेको बताए। नेपालले सिड अनुमोदन गरेको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयकै विषयमा छलफल गरिराख्नु लाजमर्दो विषय भएको उनले बताए।