लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने, १५ प्रतिशत खराब कर्जा भए नपाउने

काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुको सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश सीमा हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तले अब २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

लाभांश वितरण गरिसकेपछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लाभांश मात्र वितरण गर्न पाउथे ।नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ लाई संशोधन गर्दै लाभांश सीमा हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन भनेको थियो । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंक लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा लचक देखिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्दा खराब कर्जाका साथै लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ ।

पाँचदेखि १० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तले २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तले १५ प्रतिशत लभांश दिन पाउने जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।

लाभांश वितरण गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात हुन्छ । यस्तै लाभांश प्रतिशत पनि घट्ने नियम लागू गरिएको छ ।

यसैगरी लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष १० देखि १२ प्रतिशत भएमा खराब कर्जा पाँच प्रतिशत भए पनि २० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । पुँजीकोष अनुपातमा लघुवित्तको खराब कर्जा पाँचदेखि १० प्रतशित छ भने लाभांश १५ प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशत खराब कर्जा हुनेले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

पुँजीकोष आठदेखि १० प्रतशित हुने लघुवित्तले पाँच प्रतिशत खराब कर्जा भए पनि १५ प्रतिशत, पाँचदेखि १० प्रतिशत खराब कर्जा हुने संस्थाले अब १० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशत खराब कर्जा भएकाले पाँच प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुने लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छ । लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम नौ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।