सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन थालेको अनिवार्य सूचीकरण प्रक्रियालाई नयाँ सामाजिक सञ्जालहरुले आजसम्म अस्विकार गरेका छन्। समयसिमाभित्र सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएपछि यसबारे निर्णायक मोडमा सरकार आइपुगेको छ।
हालसम्म नेपालमा भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बज लगायत पाँच वटा सामाजिक सञ्जालले मात्र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी भने प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतले अहिलेसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा कुनै सम्पर्क गरेका छैनन्।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन पेस गरेका छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, कार्यालय समय सकिए पनि अनलाइनमार्फत मध्यरातिसम्म निवेदन दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । ‘हामी मध्यरातिसम्म पर्खनेछौं, तर यदि शुक्रबार बिहानसम्म पनि कुनै निवेदन आएन भने सरकारले निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ उनले भने।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता प्रक्रिया नगरेका वा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० को आधारमा यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकरणको व्यवस्था गरेको छ। यसमार्फत प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचना तथा अभद्र व्यवहार नियन्त्रण, र सञ्चालकको कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।


