कर्जा विस्तार नभएपछि तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक, साउनयता सात खर्ब ६५ अर्ब प्रशोचन

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति लिए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएपछि राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे निक्षेप संकलन उपकरणको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धमाधम लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशोचन गरिरहेको छ।

लचिलो मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतसमेत कमी आई आर्थिक गतिविधि सहज हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको लिएको विपरीत कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ।

यता गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा यसको तारो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने। व्यावसायिक प्रतिष्ठान आन्दोलनकारीको तारो हुँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको छ।

यसले गर्दा आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह खुम्चिएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अझ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। भाटभटेनी सुपरस्टोर, पाँचतारे हिल्टन होटललगायत थुप्रै व्यावसायिक घरानामाथि आगजनीले मुलुकमा थप लगानी आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम बैंकिङ प्रणालीबाट तानिरहेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थमा रहेको देखाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर छ। यसको असर बैंकको पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा देखिएको छ। बैंकहरूले न्यून लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन्।

सात खर्ब ६५ अर्ब तरलता तानियो
आइतबार (असोज ५) गतेसम्म १४ पटक राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सात खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तरलता तानेको छ। आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दैछ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत न्यूनतम सातदेखि अधिकतम ५६ दिनसम्मका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता तान्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत दुई सय १५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३१ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड गरी कुल दुई सय ४६ खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा ७३ खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी विस्तार नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तरलता बढेपछि बैंकमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) फराकिलो भएर ७६.०४ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको छ। सीडीलाई हटाएर राष्ट्र बैंक लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियोमा जाने तयारीमा छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दै छ।

दुई वर्षको अवस्था हेर्दा अघिल्लो वर्ष पाँच प्रतिशत र गत वर्ष ८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ। गत वर्ष साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो, यो वर्ष यसपालि राष्ट्र बैंकको १२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदर २.७५ प्रतिशत तल नजाने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि ब्याज तिरेर उठाउने गरेको छ भने कम भएमा बजारमा पठाउने गरेको छ। तरलता प्रशोचन गर्दा मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २.७५ प्रतिशत ब्याज भुक्तान गर्छ।

राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमाका रूपमा बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट घटाई २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।

यस्तै नीतिगत दरलाई ५ बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। हाल अन्तरबैंक ब्याजदर औसत २.७५ प्रतिशत छ।

चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य थियो। गत वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ८.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्यअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत मात्र बढेर दुई खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बढेको थियो।

आउँदो तीन महिनामा कर्जा विस्तार राम्रो हुने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेकोमा आन्दोलनले कर्जाको माग अझ घटाउने सम्भावना बढेको छ। यो वर्ष राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सात खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । यसअघि पाँच खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र कर्जा जाने देखिएकोमा त्यो पनि पुरा नहुने भएको छ।

दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली पनि प्रभावित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ०.४८ प्रतिशत बढेको बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

तरलता तान्न ऋणपत्र !
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा हुने तरलता तान्न नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याउने योजना ल्याएको छ। निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपो उपकरणबाट बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता तान्ने गरिरहेकोमा अब राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्काशन गरिने उल्लेख छ।